पालघरमधील आरोग्य यंत्रणा जिवंत आहे का? 

‘डीजीसीए’च्या सूचनेनुसार, नोटोम अर्थात ‘नोटीस टू एअरमन’ यादीतील २२५ अडथळ्यांची शर्यत पार करण्याचे आव्हान सिडको आणि नवी मुंबई विमानतळ कंपनीसमोर आहे.

- हितेन नाईक (पालघर समन्वयक)
मोखाडा तालुक्यातील अविता कवर या गर्भवतीने १५ तास प्रसूतीकळा सोसणे, आपत्कालीन परिस्थितीतही १०८ क्रमांकावर कॉल करूनही तिला रुग्णवाहिका न मिळणे, गर्भाशयातच तिचे बाळ दगावणे, मृत बाळाला घरी घेऊन जाण्यासाठी शववाहिका न मिळणे आणि अखेर तिच्या पतीवर बाळाचा मृतदेह पिशवीतून एसटीने नेण्याची वेळ येणे या घटनाक्रमांतून पालघरमधीलआरोग्य यंत्रणा जिवंत आहे की मेलेली, असा प्रश्न उपस्थित होतो.  

आरोग्य उपसंचालकांच्या चौकशीत या प्रकरणाची वेगळीच बाजू पुढे आली आहे. त्यामुळे नेमकी चूक कुठे झाली, हे आरोग्य यंत्रणेला तपासावे लागणार आहे. या घटनेने पालघर या आदिवासी जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.  

अल्पवयात होणारी लग्ने,  कुटुंब नियोजनाच्या अभावातून होणारी अनेक बाळंतपणे, गरिबीमुळे गर्भारपणात आवश्यक आहार न मिळणे, अजगरासारखी सुस्तावलेली आरोग्य यंत्रणा, ग्रामीण रुग्णालयांतील रिक्त पदे अशा  अनेक कारणांमुळे येथे माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.

पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीला १० वर्षे झाली. जिल्ह्यात तीन उपजिल्हा रुग्णालये, नऊ ग्रामीण रुग्णालये, ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३०७ उपकेंद्रे असूनही जिल्ह्यातील लाखो गरीब, आदिवासी रुग्णांना वेळेत उपचार न मिळणे, रुग्णवाहिका उपलब्ध नसणे, रुग्णालयांमध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ वेळेवर उपलब्ध न होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. जिल्हा रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटरसारखी उच्च सेवा देणारी रुग्णालये तत्काळ सुरू करणे गरजेचे असताना निधी नसल्याची सबब पुढे करणे हे दुर्दैव. 

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात बालमृत्यू, मातामृत्यूच्या घटना वारंवार घडतात. त्या घडल्यावर नेत्यांच्या मोटारींचे ताफेच्या ताफे सांत्वनासाठी आणि आरोग्य विभागाला धारेवर धरण्यासाठी  येतात. मात्र, असे मृत्यू रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चातून खरेदी केलेली उपकरणे, रुग्णवाहिका, बाइक ॲम्ब्युलन्स सेवा बंद आहेत, त्यांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो किंवा त्याकडे ते कानाडोळा तरी करतात.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांपैकी नंदुरबारला गेल्यावर्षी ४५-४६ मातामृत्यू झाले. अमरावतीमध्ये ३८-४० मातामृत्यू झाले. ठाण्यातही मातामृत्यू झाले. ठाण्यात मोठी शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालये असताना त्यांनाही मातामृत्यू रोखता आले नाही. 

अशावेळी रिक्त पदांची मोठी संख्या असल्याने उपलब्ध कर्मचारी आणि रुग्णालयाच्या बळावर पालघर जिल्ह्यात मात्र मातामृत्यू आणि बालमृत्यूची संख्या ठाणे जिल्ह्यापेक्षा कमी आहे, असा दावा पालघर जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने केला आहे. 

‘डब्ल्यूएचओ’च्या निकषांनुसार एक लाख लोकसंख्येमागे १०० मातामृत्यू होणे गंभीर मानले जात नाही. पालघर जिल्ह्यात ३०च्या खाली मातामृत्यूच्या घटना घडल्या. तरीही जिल्ह्यात एकाही मातेचा मृत्यू होणार नाही, यासाठी काम सुरू असल्याचे आरोग्य यंत्रणांचे म्हणणे आहे.