सिमेंटचे रस्ते बांधून देण्याच्या मोबदल्यात नियमबाह्य टीडीआर

नगरसेविकेचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी शासनाचे धोरण डावलून खाजगी विकासकास सिमेंट रस्ते बांधून देण्याच्या मोबदल्यात कोट्यवधी रुपये किमतीचा टीडीआर देण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने मंजूर केला आहे. शिवसेना, काँग्रेस नगरसेवकांनीही त्याला विरोध केला नाही. यामुळे इमारत बांधकाम प्रचंड वाढून नागरी सुविधा व पर्यावरणावर ताण पडणार आहे.

विकासकाने आधीच बेकायदा बांधकामे केली आहे. तसेच रस्त्यांची नसलेली मालकी, मालकी हक्कावरून वाद, प्रत्यक्ष रस्ता बांधकामाचा खर्च आणि विकासकाला होणारा फायदा यातील मोठी तफावत पाहता हा घोटाळा असल्याने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे शिवसेना नगरसेविका स्नेहा पांडे यांनी इशारा दिला आहे.

महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत, महापालिका अधिनियमात तसेच शासन धोरण नसतानाही तत्कालीन महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाने ३१ जानेवारी व २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी मीरा रोडच्या कनकिया, बेव्हर्ली पार्क भागातील रस्ते टीडीआरच्या मोबदल्यात सिमेंटचे करण्यासाठी रवी डेव्हल्पर्सला कार्यादेश दिले होते. त्यानुसार तब्बल दोन लाख २६ हजार १७८ चौमी क्षेत्राचे सिमेंट रस्ते बांधून देण्याच्या बदल्यात टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नियम-कायदा नसताना विकासकाला टिडिआरच्या मोबदल्यात सिमेंट रस्ते बनवण्याचे काम देताना सिमेंट रस्त्यासाठी प्रत्यक्षात होणारा खर्च आणि आरच्या माध्यमातून विकासकाला मिळणारा बक्कळ नफा याचा विचार सोयीस्करपणे टाळला गेला. तसेच रस्त्यांच्या जमिनीची मालकी पालिकेची नसताना तसेच अन्य अनेक मालक असताना पालिकेने थेट एकाच विकासकास हे काम दिले. त्यासाठी कोणतीही खुली निविदाही काढली नाही. मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिल्याने विकासकास बांधकाम क्षेत्र वाढवण्यास संधी मिळाली आहे.

आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी महासभेसमोर दिलेल्या प्रस्तावात विकास योजनेतील रस्ते हे सिमेंट काँक्रिटचे करून विकासकास मोबदला देण्यासाठी निर्णय घेण्याची शिफारस केली. मात्र, विकासकाने आतापर्यंत किती काम केले, त्याचा दर्जा तसेच त्याला दिलेल्या टीडीआरची सविस्तर माहितीच गोषवारायात दिली नाही. जिल्हा दरसूचीनुसार होणारा खर्च व टीडीआरच्या मोबदल्यात होणाऱ्या खर्चाचादेखील तुलनात्मक तक्ता मांडला नाही.

शुक्रवारी झालेल्या महासभेत या विषयावर भाजप नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी विकासकास पालिकेच्या २०११ च्या कार्यादेशानुसार टीडीआर देण्याचा ठराव मांडला. आयुक्तांनी महासभेत माहिती दिली की, ६५ हजार १२३ चौ.मी. रस्त्याचे काम झाले असून अजून एक लाख ७० हजार चौ.मी. रस्त्याचे काम बाकी आहे. शासन धोरणानुसार विकासकाला परवडत नसल्याने त्याने रस्त्याचे काम बंद केले.

पांडे यांनी ठरावास विरोध करत बेकायदा बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी टीडीआरचा वापर होईल असे विकासकाने न्यायालयात हमीपत्र दिले होते. पण, त्याने टीडीआर खुल्या बाजारात अन्य विकासकांना विकून रहिवाशांची फसवणूक केली. पालिका अधिकारी, पदाधिकारी आणि बिल्डरवर कारवाई करा, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा त्यांनी महासभेत दिला. नगरसेविका रीटा शाह यांनीही या विकासकाला काळ्या यादीत टाकून टीडीआर देऊ नका असे सांगितले. पण, ध्रुवकिशोर यांच्या ठरावाच्या विरोधात कोणीच ठराव मांडला नाही वा मतदानाची मागणी केली नसल्याने तो मंजूर झाल्यात जमा आहे.

बांधकामे नियमित करून दिलासा द्या

आमदार गीता जैन म्हणाल्या की, विकासकास बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी टीडीआर दिला गेला होता. त्याने तो विकल्याने रहिवाशांना भोगवटा दाखला मिळाला नाही. त्यामुळे रहिवाशांवर टांगती तलवार आहे. खुल्या जमिनीचा कर भरणे बाकी आहे. विकासकाने महसूल विभागाचे दोन कोटीही भरलेले नाहीत. त्यामुळे टीडीआरने बांधकामे नियमित करून रहिवाशांना दिलासा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.