मुंबई : राज्यात वीज बिल थकबाकीमुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या बिलांची जवळपास अर्धी रक्कम शासन देईल आणि या योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले. या योजनांचा आढावा घेण्यास ऊर्जामंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अनेक पाणी योजना बंद असल्याबद्दल दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्वासन दिले. याबाबतचा मूळ प्रश्न भाजपाचे प्रकाश भारसाकळे यांनी विचारला होता. अकोला जिल्ह्यातील अकोट शहर व तेल्हारा तालुक्याच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या योजनेची दुरुस्ती लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले. पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम जिल्हा परिषदांऐवजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडेच ठेवण्याची मागणी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी केली. राज्यातील अन्य ठिकाणी ज्या पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत, त्या लवकरात लवकर दुरु स्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात येईल, असे लोणीकर यांनी सांगितले. पाणी नसलेल्या ठिकाणी टँकर पुरवण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आम्ही दिले होते; परंतु या सरकारने हे अधिकार काढून टाकले असून, ते अधिकार पुन्हा प्रदान करावेत, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. तहसीलदारांना हे अधिकार आधीच देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)