कोट्यवधींचा महसूल देणाऱ्या खासगी बसमालकांना सरकारने सोडले वाऱ्यावर

ठाणे : राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या खासगी बसमालकांची अवस्था लॉकडाऊनमुळे अत्यंत बिकट झाली आहे. या बसमालकांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी बैठकीला बोलावून मूळ मुद्द्यांवर चर्चा न करता त्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी केला असल्याचा आरोप मुंबई बसमालक संघटनेने केला आहे. खासगी बसमालकांकडून कर रुपाने घेतलेले पैसे एसटीच्या उन्नतीसाठी लावून खासगी बसमालकांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसाय ठप्प असल्याने बँकेचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचे पगार, उभ्या असलेल्या बसगाड्यांचे होणारे नुकसान, विम्याचे हप्ते यामुळे बसमालक कर्जबाजारी झाले असून, त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असे बसमालक संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकामध्ये म्हटले आहे.

सध्या देशात तसेच राज्यात काेरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा पुरविणारा खासगी बस वाहतूक व्यवसाय पुन्हा ठप्प झाला आहे. परिणामी, वाहतूकदारांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांच्या समस्या निवारणाकरिता अनेकवेळा मुंबई बसमालक संघटनेने प्रशासकीय यंत्रणेशी पत्रव्यवहार केला होता. सुरुवातीला भेटीची वेळ न देणाऱ्या परिवहन आयुक्तांशी अनेकदा पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी सोमवारी मुंबई बसमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिली. मात्र, या भेटीमध्ये त्यांनी बसमालकांची निराशाच केली आहे. या भेटीमध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी वाहनधारकांना शंभर टक्के करमाफी द्यावी, शालेय बस वाहतूकदारांसह चालक, वाहक आणि सहायकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथक आणि वाहतूक पोलिसांकडून होणारी लूटमार थांबवावी, वित्तीय संस्था (बँक) यांचेकडील कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ देऊन व्याजमाफी देऊन वाहन विम्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन दिले. मात्र, परिवहन आयुक्तांनी एकाही मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. एकीकडे एसटीच्या केवळ १६ हजार बसगाड्या रस्त्यावर धावत असताना त्यांना २१५० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ एका बसमागे ७ कोटी रुपये दिले आहेत, तर सुमारे ९० हजार खासगी बसगाड्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत पडत असतानाही या बसमालकांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. असे असतानाही वाहतूक पोलीस, परिवहन खाते, आदींच्या माध्यमातून खासगी बस मालकांना त्रास देण्याचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यातून लूटमार केली जात आहे. एकूणच खासगी बसमालकांकडून केलेली कर वसुली उत्पन्न मिळत नसतानाही एसटीसाठी वापरली जात आहे. त्यातून खासगी बसमालकांना ‘सवतीच्या पोरासारखी’ वागणूक देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयक्तांकडून केला जात आहे. सद्य:स्थितीत खासगी वाहतूकदारांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामध्ये भर म्हणून डिझेलच्या दरात उच्चांकी दरवाढ होत आहे. तसेच विम्याच्या प्रीमियममध्ये सुद्धा कमालीची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असेही मुंबई बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे.