आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात!

शासनाच्या निर्णयामुळे संकट; खर्डीत पालकांनी केला निषेध

ठाणे / खर्डी : राज्यभरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १३ शाळांचा समावेश आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील खर्डी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा आहे. यामध्ये ३८० विद्यार्थी इयत्ता चौथी ते सातवीच्या वर्गांत शिक्षण घेत आहेत. पण, आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात सापडल्याने येथील पालकांनी शाळेच्या प्रांगणात एकत्र येऊन शासनाच्या निर्णयाचा गुरुवारी निषेध केला.

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या या खर्डी शाळेला आंतरराष्ट्रीय बोर्डामध्ये समावेश करून शाळेला आंतरराष्ट्रीय दर्जा गेल्या दोन वर्षांपासून दिला आहे. यानुसार, या ३८० विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण दिले जात आहे. अन्य शाळांमधील पाचवीच्या विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम या शाळेच्या दुसरीच्या वर्गामधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार शिकवला जात आहे. या दर्जेदार शिक्षणामुळे शाळेचा पट १२० विद्यार्थ्यांचा झाला आहे. याशिवाय, पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश आधीच झाले आहे. त्यामुळे तीन वर्षांसाठी पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश बंद झाले आहेत. नर्सरीच्या वर्गाचे प्रवेश तेवढे सुरू आहेत. त्यासाठी दोन महिन्यांपासून रांगा लावण्यात आलेल्या आहेत. प्रवेशासाठी पालकांकडून अधिकारी, लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी आणल्या जात असल्याचे मुख्याध्यापक सुधीर भोईर यांनी लोकमतच्या निदर्शनात आणून दिले.

शिक्षकही झाले हवालदिल
शाळेच्या शिक्षकांची आंतरराष्ट्रीय निवड मंडळाकडून झालेली आहे. त्यांच्याव्दारे या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. पण, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांना आता राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी परिश्रम घेणाऱ्या १५ शिक्षकांचेदेखील भवितव्य संकटात आहे. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सहा सेविकांकडून शिक्षण दिले जात आहे. काही मदतनिसांची भरती केलेली आहे. त्यांचे वेतन शाळेकडून केले जाते. इंग्रजी माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेऊन उंच भरारी घेणाºया या आदिवासी, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना पुन्हा राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रमाचे धडे घ्यावे लागणार आहे. यामुळे पालक विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये हलवण्याचा प्रयत्न करतील. तत्पूर्वी त्यांनी आंदोलन करून निर्णयाचा निषेध केला आणि शाळेचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसाठी निवेदन दिल्याचे भोईर यांनी सांगितले.