लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : दिल्ली सरहद्दीवरच्या ''शेतकरी आंदोलनाला'' २६ जुलै रोजी सात महिने पूर्ण झाल्याची आठवण करून देऊन केंद्रातील सरकार कॉर्पोरेट धार्जिणे आहे. शेतकरीविरोधी तीन कृषी विषयक कायदे, राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणून, अनाधिकाराने कायदे मंडळातही मुस्कटदाबी करून भांडवलदारांचे पक्षपाती कायदे मंजूर केल्याचा आरोप करून त्यांच्या निषेधार्थ येथील जन आंदोलन संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी, एम. ए. पाटील, जगदीश खैरालिया आणि सुब्रतो भट्टाचार्य यांचा सहभाग होता.
शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन जागतिक कीर्तीचे व ऐतिहासिक असेच आहे. कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेतल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही, असा या आंदोलनकर्त्यांनी निर्धार व्यक्त करीत मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मोदी सरकारमधील मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दल हेटाळणीपूर्वक मवाली अशा शब्दाचा प्रयोग केला आहे. त्यांचा निषेध करीत शेतकऱ्यांच्या मानहानीबाबत त्यांच्यावर खटला दाखल करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
--------
फोटो आहे