अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकांचे विसर्जन करून नवी महापालिका करण्याची मागणी शिंदेसेनेचे नेते वामन म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली व मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ठाणे जिल्ह्यातील अन्य महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर नवी महापालिका स्थापन करण्याचे राजकीय सोहळे होतील. परंतु आर्थिक सोंग कुठून आणणार, हाच खरा सवाल आहे.
बदलापूर हे मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. मुरबाड मतदारसंघ भाजपचे किसन कथोरे यांच्या ताब्यात आहे. सिटिंग गेटिंग या तत्त्वानुसार महायुतीमध्ये मुरबाड कथोरे यांना मिळणार हे स्पष्ट आहे. भिवंडीत पराभव पत्करायला लागलेले कपिल पाटील हेही मुरबाडमधून संधी मिळते किंवा कसे याकरिता गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. भाजपमध्ये दोन मातब्बर इच्छुक असताना शिंदेसेनेला ही जागा मिळणे अशक्य. शिंदेसेनेचे बदलापूरमधील नेते वामन म्हात्रे यांचा महायुतीत संकोच झालाय. त्यामुळे एकेकाळी महापालिकेला विरोध करणाऱ्या म्हात्रे यांनी अंबरनाथ, बदलापूरची महापालिका करण्याची मागणी केली.
या दोन्ही शहरांचे महापौरपद किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपद म्हात्रे यांना मिळाले तर ते या शहरातील एक सत्ताकेंद्र होतील. भाजपच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा हाच उपाय शिंदेसेनेला दिसत आहे. हे या मागणीमागील राजकारण झाले. मात्र राजकारणाखेरीज इतरही अंगाने या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. मुंबई महापालिका वगळता ठाण्यापासून जिल्ह्यातील विविध महापालिकांची आर्थिक अवस्था भीषण अशी आहे. ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही पुरेसे पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती गेल्या दीड वर्षात किमान तीनवेळा निर्माण झाली होती. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असल्याने व नगरविकास खाते ठाण्याच्या मागे भक्कमपणे उभे असल्याने ठाण्याची झाकली मूठ सव्वा लाखाची आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत ठाण्यापेक्षा खराब परिस्थिती आहे. शिंदे यांचे पुत्र खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे या मतदारसंघातून विजयी झाल्याने केडीएमसीची लक्तरे दिसत नाहीत. ठाणे व केडीएमसी यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची दीड ते दोन वर्षांनंतर बिले काढली जात आहेत. उल्हासनगर महापालिकेत अनेक पदे रिक्त आहेत. लिपिक व तत्सम कनिष्ठ पदावरील व्यक्तींकडे खातेप्रमुखांची जबाबदारी दिली आहे. भिवंडी महापालिकेचीही अशीच कुतरओढ सुरू आहे.
महापालिकांत येणारे आयुक्त नवनवीन प्रकल्प सुरू करतात. अनेक आयुक्त त्यांची तीन वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करू शकत नाहीत. दोन वर्षांत त्यांची उचलबांगडी होते. नवीन आयुक्तांना मागील आयुक्तांनी सुरू केलेल्या प्रकल्पात स्वारस्य नसल्याने त्या प्रकल्पाकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. त्या प्रकल्पांच्या सल्लागारांवर, प्रकल्पाच्या कामावर केलेला खर्च वाया जातो. सर्वच महापालिकांत गेल्या अडीच ते तीन वर्षांत निवडणुका झालेल्या नाहीत. नोकरशाही वरचढ झाली आहे. मंत्रालयातून महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवण्याची नवी सोयीस्कर पद्धत रूढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधित्वाची संधीच दिली जात नसेल तर नव्या महापालिकेची मागणी आणि घोषणा वांझोटी आहे.