डोंबिवली : एमआयडीसी फेज दोनमधील प्रोबेस या रासायनिक कंपनीत २६ मे २०१६ रोजी मोठा स्फोट झाला होता. अंदाजे दोन किलोमीटर परिसरातील मालमत्ताधारकांना यामुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. या घटनेस पाच वर्षे पूर्ण झाली, तरी बाधितांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्फोटाची एक महिन्यात सखोल चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार कल्याण तहसीलदार कार्यालयाने एकूण २६६० नागरिकांच्या नुकसानग्रस्त मालमत्तांचे पंचनामे करून एकूण सात कोटी त्रेचाळीस लाख सत्तावीस हजार नऊशे नव्वद रुपये एवढी नुकसानभरपाईची रक्कम आली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र स्फोटाला तीन महिने................... होऊन गेले तरी नुकसान भरपाई आणि चौकशी अहवालाबाबत काहीच हालचाल होताना दिसत नव्हती. म्हणून डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनतर्फे सचिव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी पाठपुरावा चालू केला होता. उपविभागीय अधिकारी कल्याण, ठाणे जिल्हाधिकारी, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय कल्याण व मुख्य कार्यालय मुंबई, मदत व पुनर्वसन मंत्रालय, अवर सचिव, उपसचिव कामगार मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय/ सहाय्यता निधी व त्यांचे कार्यालय अशा क्रमाने प्रत्येक ठिकाणी माहिती अधिकाराचा व पत्राचा वापर करून, तसेच समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे अपील करून चौकशी समिती अहवाल आणि पीडितांच्या नुकसानभरपाईची काही प्रमाणात माहिती मिळवली होती. तज्ज्ञ लोकांचा सहभाग असलेल्या चौकशी अहवाल गोपनीय असल्याने तो देता येणार नसल्याचे अवर सचिव तथा जन माहिती अधिकारी, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी ७ जुलै २०१७ रोजी माहिती अधिकारात आम्हाला कळविले होते. पण औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने दुसऱ्या दिवशीच सदर अहवाल दिला. शासनाच्या या दोन खात्यांकडून मिळालेल्या या विसंगत उत्तरामुळे आम्ही उपसचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे अपील दाखल केले असता त्यांनी सदर गोपनीय अहवाल दिल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. सदर चौकशी अहवाल मिळाल्यानंतर हा प्रसिद्धिमाध्यमांतून जनतेपर्यंत पोहचला होता. परंतु तो आजतागायत शासनाकडून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला नाही, असे नलावडे यांनी सांगितले.
प्रोबेस स्फोटात बाराजण मृत्युमुखी पडले होते, तर दोनशेपेक्षा जास्त जण जखमी झाले होते. प्रोबेस मालकाच्या कुटुंबातील मरण पावलेल्या तीन व्यक्ती सोडून, उरलेल्या नऊ जणांना फक्त रुपये दोन लाख एवढी रक्कम शासनाकडून मदत मिळाली होती. जखमी झालेल्यांचा हॉस्पिटलमधील खर्च मोफत झाला होता.
ते पुढे म्हणाले की, असोसिएशनतर्फे प्रोबेस पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता शासनाच्या विविध खात्यांपासून सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे अनेक दिवस पाठपुरावा केला होता. कमीतकमी डोंबिवलीत असलेली कंपनीची जमीन विकून त्यातून पीडितांना नुकसान भरपाई द्यावी. कोरोना काळात काही रक्कम प्रोबेस पीडितांना मिळाली तरी त्यांचे नक्कीच समाधान होईल, अशी अपेक्षा नलावडे यांनी व्यक्त केली.
............
उद्धव ठाकरेंकडून अपेक्षा
६ फेब्रुवारी २०२० रोजी गुलाबी रस्त्यासंदर्भात पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे डोंबिवलीत आले होते. त्यावेळी तेथील नागरिकांनी त्यांच्याशी डोंबिवलीतील प्रदूषण व प्रोबेस स्फोट नुकसानभरपाईसंदर्भात चर्चा केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा सकारात्मकता दाखवली होती. परंतु कोरोनामुळे हा विषय बाजूला पडला. पर्यावरणप्रेमी ठाकरे हे भविष्यात नक्कीच यावर सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी आशा नलावडे यांनी व्यक्त केली.