प्रशांत माने कल्याण : नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायद्याच्या फेऱ्यात बांधकाम क्षेत्राचे आधीच कंबरडे मोडले असताना त्यात आता जागतिक मंदीची भर पडली आहे. परिणामी, बांधकाम क्षेत्राशी निगडित असलेल्या नाका कामगारांच्या हातालाही काम राहिलेले नाही. यात त्यांच्यासह कुटुंबाची पुरती आबाळ होत आहे. मंदी आणि त्यात पावसाळ्यात थांबलेल्या बांधकामांमुळे हातावर पोट असलेल्या या नाका कामगारांनी गावाकडे धाव घ्यायला सुरुवात केल्याने हा कामगार देशोधडीला लागल्याचे चित्र कल्याण-डोंबिवलीत पाहायला मिळत आहे.कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विचार करता नाका कामगारांची संख्या २० हजारांच्या आसपास आहे. बिगारी, मिस्त्री, वायरमन, रंगारी, ग्रील, स्लायडिंग, फर्निचर, प्लम्बिंग, पीओपी असे बांधकाम क्षेत्राशी निगडित आहेत. मिस्त्रीला दिवसभराची मजुरी म्हणून दिवसाला एक हजार तर मदतनीस कामगाराला ५०० रुपये मिळायचे. परंतु, सध्याच्या मंदीमुळे त्यांच्या मजुरीत घट झाली असून, ती ७०० ते ३५० रुपयांपर्यंतच मिळत आहे. प्रारंभी महिनाभरातील २५ ते २७ दिवस काम मिळायचे, पण आता १३ ते १२ दिवसच काम मिळत असल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न नाका कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबापुढे उभा राहिला आहे. कामगारांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे. अनेकांनी मुलांना खाजगी क्लासला पाठविणेही बंद केले आहे.
२५ ते ३० वर्षे शहरात वास्तव्याला असलेला हा कामगार हाताला काम मिळत नसल्याने थोडा का होईना रोजगार मिळेल, या आशेने गावाकडे स्थलांतर करू लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांत ही बिकट परिस्थिती ओढावल्याचे बोलले जात आहे. शहरात आता कुठेही बांधकामाला वाव नाही. बहुतांश बांधकामे मोकळी जागा असलेल्या ग्रामीण भागात होत आहेत. डोंबिवली शहरात दीड वर्ष बांधकामांचे रजिस्ट्रेशन बंद होते. तेव्हाही बांधकामांअभावी कामगारांचा रोजगार बुडाला होता. पण, सध्या रजिस्ट्रेशन सुरू झाले तरी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यामुळे बँकांकडून त्यांना कर्जपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे बांधकामे खोळंबली आहेत, हे देखील कामगारांच्या उपासमारीला कारण ठरत आहे.
राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्यावतीने नाका कामगारांना आर्थिक लाभ दिला जातो. परंतु, या मंडळात कर्मचारीवर्ग अपुरा असल्याने हा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. या मंडळाच्या योजना चांगल्या आहेत. लाखो रुपये पडून आहेत, पण ते कर्मचाऱ्यांअभावी लाभार्थ्यांना मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकºयांना उन्हाळ्यात काम नसल्याने सरकारने रोजगार हमी योजना काढली आहे. तशी योजना आमच्यासाठीही मंदीच्या काळात सुरू करावी, अशी मागणी नाका कामगारांकडून होत आहे.सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावीमंदीमध्ये नाका कामगारही देशोधडीला लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. पण, सरकारच्या बांधकाम कामगार मंडळाद्वारे कामगारांना आर्थिक मदत मिळायची, पण त्या मंडळावर कर्मचारी नसल्याने त्याचा लाभ कामगारांना मिळत नाही. पुरेसा कर्मचारी देण्याबाबत सरकाने तत्काळ कृती करावी. तसेच शेतकºयांप्रमाणे मंदीच्या काळात नाका कामगारांनाही रोजगार हमीसारखी योजना सुरू करावी, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जनरल मजदूर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ यांनी दिली.घरांच्या किमती उतरल्याने तोटाघरांच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात उतरल्यामुळे व्यावसायिकही तोट्यात आहेत. २५ लाखांमध्ये मिळणाºया घरांच्या किमती आजघडीला १८ ते २० लाखांपर्यंत खाली उतरल्या आहेत. त्यामुळे मंदीचा फटका व्यावसायिकांनाही चांगलाच बसला आहे. एकीकडे नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायद्यामुळे अधिकृत बांधकाम करणाºयांना मर्यादा आल्या असताना सरकार बेकायदा बांधकामांकडे कानाडोळा करत आहे. बेकायदा बांधकामे रोखणे हे प्रशासनाचे काम आहे. पण, त्याचे स्तोम दिवसागणिक वाढतच आहे. त्याला कुठलाही कायदा लागू होत नाही. पण, प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाºयांना मात्र कायदा पिळून काढत आहे. जीएसटीमुळे कंबरडे मोडले आहे. नोटबंदीमुळे खेळत्या भांडवलाला मर्यादा पडल्या आहेत. मंदीचा फटका एकीकडे बसत असताना वाहतूककोंडीमुळेही घरांच्या बुकिंगवर परिणाम झाल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिक व एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली.