महायुतीतील निर्णयांचा मान राखला जाईल; वनमंत्री गणेश नाईक यांचे प्रतिपादन

अर्थसंकल्प २०२६ विषयी माहिती देण्यासाठी झालेल्या या पत्रकार परिषदेला उपमहापौर कृष्णा पाटील, शहराध्यक्ष संदीप लेले, तसेच भाजप गटनेते मुकेश मोकाशी यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

ठाणे : ठाणे महापालिकेत महायुती स्थापन करताना जे काही ठरले होते, त्या चर्चांचा मान राखला जावा आणि ते निर्णय कायम ठेवले जावेत, असे मत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केले. वर्तकनगर येथील भाजपच्या ठाणे विभागीय कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

अर्थसंकल्प २०२६ विषयी माहिती देण्यासाठी झालेल्या या पत्रकार परिषदेला उपमहापौर कृष्णा पाटील, शहराध्यक्ष संदीप लेले, तसेच भाजप गटनेते मुकेश मोकाशी यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नाईक यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने राज्य सरकार वाटचाल करीत असून, मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व घटकांचा विचार करणारा आहे. मच्छिमारांसाठी १,२०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून, पाणीपुरवठा योजनांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.

शहरी भागात १३५ एमएलडी, तर ग्रामीण भागात ५६ एमएलडी पाणीपुरवठा वाढविण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वनविभागाच्या कामकाजाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, विदर्भातील वाघांच्या संख्येनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र सफारी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शहरांमध्ये बिबट्यांचा वावर रोखण्यासाठी वनखाते सतर्क असून, आतापर्यंत सुमारे ४५० बिबट्यांना पकडण्यात आले आहे. त्यापैकी काहींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून, लवकरच ठाणे व पालघर जिल्ह्यात बिबट सफारी उभारली जाणार आहे. वन्यप्राण्यांची शिकार रोखण्यासाठीही कडक उपाययोजना करण्यात येत असून, पुढील तीन वर्षांत परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्वीकृत नियुक्त्यांबाबत वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील
नवी मुंबईतील घडामोडींमुळे ठाणे पालिकेतील विविध समित्या व स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या रखडल्याबाबत विचारले असता, नाईक म्हणाले की नवी मुंबईतील परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र, ठाणे आणि कल्याण येथे महायुती म्हणून निवडणुका लढविण्यात आल्या असल्याने, त्यावेळी झालेल्या चर्चांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. याबाबत दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असेही त्यांनी 
स्पष्ट केले.