"मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे ग्रामीणच्या अत्यावश्यक सेवेतील कामगारांची केली घोर निराशा"

ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जे कामगार रेल्वे सेवेवरच अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी लोकल थांबे देखील वाढवलेले नसल्याने त्या प्रवाशांची फरफट सुरू आहे.

डोंबिवली - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी नव्याने अनलॉकडाऊनच्या बदलांसंदर्भात माहिती दिली, परंतू त्यामध्ये रेल्वे प्रवाशांनी गर्दी करू नये असे आवाहन केलेले असतांनाच अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांचे जे हाल होत आहेत त्यांना अथवा खासगी सेवेतील कामगारांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय दिलेला नाही. विशेषत: ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जे कामगार रेल्वे सेवेवरच अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी लोकल थांबे देखील वाढवलेले नसल्याने त्या प्रवाशांची फरफट सुरू आहे. त्याबद्दल प्रवासी संघटनेने मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

उपनगरिय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी नाराजीसंदर्भात सांगितले की, ठाण्यापुढील प्रवाशांना रस्ते वाहतूकीने मुंबई परिसरात जाता येते, त्यामुळे त्यांची अडचण नाही, पण ठाणे जिल्ह्याच्या दिवा, डोंबिवलीसह कल्याण पुढील ग्रामीण भागातील नागरिकांना रेल्वे हाच एकमेव पर्याय आहे. आता कसारा, कर्जत येथून लोकल सेवा सुटत असल्या तरीही त्या कर्जत मार्गावर वांगणी, कसारा मार्गावर वासिंद अशा ठिकाणी थांबत नाहीत. त्यामुळे या मोठ्या पट्टयात राहणा-या नागरिकांचे हाल सुरू आहेत.

कल्याण,डोंबिवली, दिवेकरांनाही रेल्वे समांतर रस्ता नाही. त्यामुळे त्यांना रस्त्याने जायचे असेल तर शहरातील खडड्यांमधील रस्त्यांमधून मार्ग काढतांना पत्रीपूल, मानपाडा, पलावा, खिडकाळी आणि शिळफाटा या जंक्शनच्या ठिकाणी तास्नतास रखडावे लागते. तोच त्रास परतीच्या प्रवासात होतो. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील आवश्यक त्या सर्व ठिकाणच्या नागरिकांना रेल्वेने जाण्याची सुविधा द्यावी ही मागणी संघटनेने केली होती. पण त्याला केराची टोपली दाखवली का? मुख्यमंत्री ठाकरे हे संवेदनशील आहेत अस म्हणतात, पण तो संवेदनशीलपणा कृतीत मात्र दिसत नसल्याने नाराजी असल्याचे देशमुख म्हणाले.

असंख्य प्रवाशांना कळवा हॉस्पिटल येथे जायचे असेल तर ठाण्याला उतरावे लागते, ज्यांना सायनला जायचे त्यांना कुर्ला, दादरला जावे लागत आहे ही अत्याश्यक सेवेतील कर्मचा-यांची फरफट नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे जे काही सुरु आहे तो धोरण योग्य नसून राज्य शासनाने गांभिर्याने विचार करावा. राज्य शासनाच्या आडमुठ्ठे धोरणामुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची टिका प्रवाशांमधून होत आहे. लोकलमध्ये गर्दी कमी होत नसून वाढतच आहे, त्यामुळे फिजिकल डिस्टन्सचा फज्जा उडाला असून नागरिकांच्या जीवीताचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.

लोकल फेऱ्यांच्या संख्येत वाढ नाही

मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी घोषणा करून खासगी इस्पितळ, अन्य  यंत्रणांमधील सरकारी कर्मचारी अधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका कमागार आदींनाही रेल्वे सुविधा सुरु केल्याचे म्हंटले. पण त्यासोबत लोकल फे-यांची संख्या वाढवणे अत्यावश्यक होते. तो धोरणात्मक निर्णय मात्र कुठेही झालेला नाही. रेल्वे प्रशासनाने यासंदर्भात सांगितले की, फे-यांमधील वाढ याबाबत राज्य शासन आणि रेल्वे बोर्ड, केंद्रिय स्तरावर चर्चा सुरु असतात, तेथून जो निर्णय येतो, त्याचे पालन आम्ही करतो. त्यानूसार सध्या ज्या ३५४ लोकल फे-या सुरु आहेत त्याच सुरु राहणार असल्याचे सांगण्यात आले, त्याबद्दलही प्रवासी संघटनेने नाराजी व्यक्त केली.

महत्त्वाच्या बातम्या

"बिहार निवडणूक येताच महाराष्ट्राच्या बदनामीचं कारस्थान सुरू, हा 'पॅटर्न' यशस्वी होणार नाही"

"कोरोनामध्ये आत्मनिर्भर व्हा, स्वतःचा जीव स्वतःच वाचवा कारण पंतप्रधान मोरासोबत व्यस्त आहेत"

"कोरोना किट खरेदीमध्ये करोडोंचा भ्रष्टाचार", आपचा योगी सरकारवर हल्लाबोल

"राज्यात भगिनींनी किती संताप, शोक व्यक्त करत बसायचंय, डोळ्यांसमोर महिलांना उद्ध्वस्त होताना पाहायचं?"

CoronaVirus News : अरे व्वा! 105 वर्षीय आजींनी जिंकली कोरोनाची लढाई, व्हायरसवर केली यशस्वी मात