कुशीवली धरणाचा मोबदला संतप्त शेतकऱ्यांनी नाकारला; प्रतिगुंठा २० हजार; रक्कम नाशिक लवादाकडे जमा करण्याच्या हालचाली
By सुरेश लोखंडे | Updated: October 6, 2025 06:18 IST2025-10-06T06:18:47+5:302025-10-06T06:18:54+5:30
मंगलगडाच्या पायथ्याशी पाच पीर खोऱ्याच्या परिसरात कुशीवली धरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

कुशीवली धरणाचा मोबदला संतप्त शेतकऱ्यांनी नाकारला; प्रतिगुंठा २० हजार; रक्कम नाशिक लवादाकडे जमा करण्याच्या हालचाली
- सुरेश लोखंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीवली गावाजवळील प्रस्तावित कुशीवली धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले. मात्र, सरकारकडून जाहीर झालेला मोबदला प्रति गुंठा २० हजार रुपये असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप आणि या मोबदल्यावर वाद निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी हा माेबदला नाकारल्यामुळे निधीची रक्कम प्रशासनाकडून नाशिक लवादाकडे जमा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
मंगलगडाच्या पायथ्याशी पाच पीर खोऱ्याच्या परिसरात कुशीवली धरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्रातील ७२ सर्वे नंबरच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले आहे. या भूसंपादनासाठी १९ काेटी ८४ लाखांचा मोबदला जाहीर केला. त्यापैकी २५ सर्वे नंबरसाठी ११ काेटी ४४ लाखांचे वाटप झाले असून, उर्वरित २३ सर्वे नंबरसाठी १० काेटी १० लाखांची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली जाणार आहे.
नोटिसा घेण्यास नकार
प्रशासनाने शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून मोबदल्याची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला अतिशय कमी असल्याची तक्रार करून नोटिसा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी मोबदला न स्वीकारण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. शेतकऱ्यांनी मंजूर मोबदला नाकारल्यास संबंधित रक्कम नाशिक लवादाकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतर लवादाच्या माध्यमातूनच रक्कम वाटप करण्याची प्रक्रिया होईल.
या प्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदारासह ५१ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून अपहृत रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर जप्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रशासनातील अनियमिततांमुळे प्रकल्प रुळावर येण्यात अडथळे येत असल्याची चिंता व्यक्त हाेत असून, प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
कायदा बदलाचा विचार
आ. किसन कथोरे यांच्या प्रश्नांच्या उत्तरादरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकार शेतकऱ्यांना सद्य:स्थितीच्या दरांपेक्षा वाढीव
मोबदला देण्यास सकारात्मक असल्याचे सांगितले होते.
भूसंपादनावेळी बाजारभावानुसार दर निश्चित करण्यासाठी भूसंपादन कायद्यात बदल करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.