‘तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत हद्दीत रोहयोची कामे द्यावीत’

प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे आणि हे काम किमान १०० दिवस मिळावे, यासाठी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली.

विक्रमगड : प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे आणि हे काम किमान १०० दिवस मिळावे, यासाठी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत मागणीनुसार कामांना मंजुरी दिली जाते. या कामावर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचे नियंत्रण असून ग्रामपंचायत बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा, कृषी विभाग तालुका कृषी सामाजिक वनीकरण, वन विभाग या विभागातून रोजगार दिला जातो. परंतु, ५० टक्के काम ग्रामपंचायत स्तराने घेणे अपेक्षित असताना मात्र ठरावीक ग्रामपंचायतीतच रोजगार हमीची कामे होतात. त्यामुळे तालुक्यातील ६० ते ७० हजार जॉबकार्डधारकांना ठरावीक हद्दीत काम मिळते व बाकीच्या मजुरांना स्थलांतर करावे लागते. हे विदारक चित्र असून तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायती व ४०० ते ५०० गावपाड्यांतील मजुरांना काम मिळणे आवश्यक असल्याची तक्रार स्थानिकांनी तहसीलदारमध्ये केली आहे.रोजगार हमीचे काम चालू करताना कामावरील मजुरांचे ई-मस्टर काढून ई-मस्टरमध्ये नाव असणाऱ्या मजुरालाच कामावर घेणे बंधनकारक असून सर्वांचे पगार हे बँकांमधूनच करण्यात यावे, अशी मागणीही झाली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांचे खडीकरण व मातीकरण केले जाते. तरी सर्वच ग्रामपंचायत हद्दीत घेण्यात यावे, रस्त्याचे मातीकरण करण्याची कामे घेण्यात यावी, जे आवश्यक रस्ते आहेत, त्यांनाच प्राधान्य द्यावे, मजुरांना वेळेत पगार द्यावा, अपूर्ण असलेल्या विहिरी पूर्ण करून पगार द्यावा, अशा विविध समस्यांवर तहसीलदार कार्यालयात चर्चा करण्यात आली त्या सोडविण्यासाठी तहसील प्रयत्न करणार असल्याचे सांगण्यात आले. (वार्ताहर)