- अनिकेत घमंडी डोंबिवली : एमआयडीसीतील रासायनिक कंपन्यांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणामुळे काही दिवसांपासून त्रस्त असलेल्या पूर्वेतील खंबाळपाड्यातील भोईरवाडी भागातील काही नागरिकांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबईतील संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. पोस्टाद्वारे बुधवारी अधिकाऱ्यांना ही नोटीस मिळाली असून, अधिकारी त्याला काय उत्तर देतात, याकडे डोंबिवली अॅक्शन कमिटी फॉर सिव्हिक अॅण्ड सोशल होप्स (दक्ष) समितीच्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
खंबाळपाडा परिसरात एका बाजूला निवासी इमारती तर, त्यासमोरच्या बाजूला एमआयडीसीतील कारखाने आहेत. तेथील रासायनिक कारखान्यांमुळे वायुप्रदूषण होत असल्याने खंबाळपाडा, ठाकुर्ली व एमआयडीसी परिसरातील गावठाणांमधील रहिवासी त्रस्त आहेत. हे प्रदूषण एमआयडीसीतील काही रासायनिक कंपन्यामुळेच होत असल्याचे तेथील नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच वारंवार ई-मेल करून काही ठोस मागण्या ठेवल्या होत्या, परंतु सकारात्मक पावले उचलली गेल्याचे दिसत नाही. अनेकदा पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास रसायनांचा प्रचंड दर्प आल्याने श्वसनाचा त्रास झाल्याच्या तक्रारी खंबाळपाड्यातील रहिवाशांनी केल्या आहेत.
वायुप्रदूषण रोखण्यात केडीएमसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी या यंत्रणा हतबल ठरल्या आहेत. या यंत्रणांचे अधिकारी एकमेकांना दोष देताना दिसतात. पण, जबाबदारी कोणीही घेत नाही. प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी ही सर्वस्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. प्रदूषणकारी कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. पण, आतापर्यंत केवळ टोलवाटोलवी करण्यात येत असल्याने कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा निर्णय नागरिकांच्या दक्ष समितीने घेतला.
वायुप्रदूषणप्रकरणी जाब विचारण्यासाठी खंबाळपाड्यातील काही नागरिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित अधिकाºयांना अखेर कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. नोटिशीत नजीकच्या काळातील सर्व घटनांचा उल्लेख आहे. नागरिकांच्या मागण्यांसंदर्भात कोणती पावले उचलली, याबाबत अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्यासाठी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार
प्रदूषणाविरोधात सुरू असलेला हा लढा केवळ खंबाळपाडा भागापुरता मर्यादित नाही. तो सर्वांसाठी महत्त्वाचा आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यावर उत्तर आल्यास त्याची माहिती १५ फेब्रुवारीला सर्वांना कळवली जाईल. मात्र, मंडळाने उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, असे दक्ष समितीचे सदस्य व तक्रारदार अक्षय फाटक यांनी सांगितले.