निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर भाजपाचे गिरे तो भी टांग उपर

त्या २७ गावांना घेऊनच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे केडीएमसी परिसरात भाजपाला चपराक, अशा आशयाचे मेसेज

- अनिकेत घमंडी,  डोंबिवलीत्या २७ गावांना घेऊनच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे केडीएमसी परिसरात भाजपाला चपराक, अशा आशयाचे मेसेज सोशल मीडियावरून पसरविले जात आहेत. मात्र, हा निर्णय आयोगाने दिला असून मुख्यमंत्र्यांनी केवळ लोकभावना ओळखून जीआर काढला होता, असा पवित्रा भाजपाने घेतला आहे. तसेच आता आयोगाने त्याबाबतचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री काय करणार, अशी गिरे तो भी टांग उपर, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.भाजपाच्या या खेळीमुळेही तीन दिवसांपासून मौनं सर्वार्थ साधनम् ही भूमिका घेतलेल्या शिवसेनेला या निर्णयामुळेही संजीवनी मिळाली नाही. मंगळवारच्या रात्रीपासून बुधवारच्या संध्याकाळपर्यंत पक्षाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट न केल्याने त्यांचे कार्यकर्ते संभ्रमात होते. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक इच्छुकांनी तातडीने दुकाने (आॅफिस) बंद करून बघ्याची भूमिका घेतली होती. अशांनी आयोगाचा निर्णय येताच गुरुवारी सकाळपासून पुन्हा कार्यालये थाटून त्यात ठाण मांडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यामुळे ठिकठिकाणी नागरिकांमध्ये नवख्यांविषयी चर्चा होती.मनसेच्या नेत्यांसह नगरसेवक, शहर कार्यकारिणीला गुरुवारी संध्याकाळी पक्षाध्यक्षांनी मुंबईत बोलावले होते. त्यामुळे त्यांना काय सूचना मिळतात, याकडे येथील तळागाळातला कार्यकर्ता नजर ठेवून आहे. गेल्या दोन दिवसांत त्या पक्षानेही भूमिका स्पष्ट न केल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीही कोंडी झाली होती.गुरुवारी तर्कांना उधाणआयोगाच्या या निर्णयामुळे काहींनी हे असेच होणार होते. संघर्ष समितीच्या राजकारणात भाजपा उजवी ठरली. त्यामुळे त्याचा फटका साहजिकच शिवसेनेला बसेल. मुख्यमंत्र्यांनी चांगुलपणाचा आव आणून चांगली खेळी केली. संघर्ष समितीचे जे उमेदवार असतील, ते भाजपप्रणीत असतील, अशा नानाविध तर्कवितर्कांना गुरुवारी दिवसभर उधाण आले होते.आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेणारजे नेते २० वर्षे संघर्ष करीत आहेत, ते स्थानिकांच्या न्यायहक्कासाठी धडपडत आहेत. त्यांना न्याय मिळायलाच हवा. आयोगाच्या निकषांवर आक्षेप असून त्याविरोधात दाद मागणारच. - नरेंद्र पवार, आमदार