- मुरलीधर भवार, कल्याण
डोंबिवली-भिवंडी व ठाणेदरम्यानचे अंतर कमी व्हावे, यासाठी मोठागाव ठाकुर्ली-माणकोली खाडीवर प्रस्तावित असलेला पूल भूसंपादनाअभावी रखडला आहे. भिवंडी तहसीलदार व केडीएमसीने भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडल्यास पुलाचे काम सुरू होऊ शकते. अन्यथा, ते दीर्घकाळ रखडण्याची दाट शक्यता आहे.
डोंबिवलीहून ठाण्याला जाण्यासाठी शीळ-मुंब्रा मार्गाने अथवा कल्याण-भिवंडी बायपासमार्गे जावे लागते. त्यामुळे वेळ व इंधनाचा अपव्यय होतो. ते टाळण्यासाठी मोठागाव ठाकुर्ली-माणकोली खाडीपुलास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या पुलासाठी २२६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. एमएमआरडीएनेही या कामासाठी निविदा काढून कंत्राटदार नेमला आहे. मात्र, पुलाचे काम सुरू झालेले नाही. खाडीवर ३३० मीटरचा पूल बांधण्यात येणार आहे. खाडीच्या पलीकडे अडीच किलोमीटरचा रस्ता, तर मोठागाव ठाकुर्लीच्या बाजूने ५६ मीटरचा पोहोच रस्ता पुलापर्यंत करण्यात येणार आहे. खाडीपलीकडे भिवंडी तहसील हद्दीत येणाऱ्या सुरई गावातील ग्रामस्थांनी खाडीपुलासाठी जमीन संपादनास विरोध दर्शवला आहे.
एमएमआरडीए व तहसील कार्यालयाचे अधिकारी सर्वेक्षणासाठी गेले असता ग्रामस्थांनी त्यांना पिटाळून लावले. त्यामुळे भूसंपादनाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. भिवंडी तहसील भागातील बाधितांच्या जागेचा बाजारभाव साडेतीन कोटी रुपये प्रतिएकरच्या घरात आहे. एमएमआरडीए त्यांना प्रतिहेक्टरला दोन कोटी देणार आहे. तो भावत्यांना मान्य नाही. तोटा सहन करून बाधित त्यांच्या जमिनी देण्यास तयार नाहीत.
डोंबिवली, मोठागाव परिसरातील जागाही संपादित करावी लागणार आहे. ती सीआरझेडमध्ये येत असून त्यातील प्रकल्पबाधितांना टीडीआर देता येत नाही. त्यांना टीडीआर द्यावा, असा ठराव महापालिकेने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. सीआरझेडच्या जागेतील टीडीआर देण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली आहे. या सगळ्या प्रकारात एमएमआरडीए काही करू शकत नाही. जागा संपादित होत नाही, तोपर्यंत पुलाचे बांधकाम सुरू होऊ शकत नाही.
एमएमआरडीए आयुक्तांना साकडे
जमीन संपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकार व एमएमआरडीएने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे व दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे. जागा संपादनासाठी एमएमआरडीएने केडीएमसी व भिवंडी तहसीलदारांकडे तगादा लावला पाहिजे. तेव्हाच, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती मिळून पुलाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी याविषयी लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.