५२४ कोटी : मीरा-भाईंदरकरांना मुद्रांक शुल्क अधिभाराचा भुर्दंड

१ टक्का अधिभार आणि ५ टक्के जीएसटी अशी दुहेरी वसुली केली जात आहे. 

धीरज परब, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरा रोड : जकात बंद करून स्थानिक संस्था कर वसुलीसह १ टक्का मुद्रांक शुल्क वसुली २०१० पासून सुरू करण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक संस्था करही बंद झाला व जीएसटी लागू झाली. पण, व्यापाऱ्यांकडून जकात व एलबीटी वसुलीऐवजी सरसकट सुरू केलेला १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार राज्यातील पालिका क्षेत्रात घर, मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांकडून आजही वसूल केला जात आहे.  १ टक्का अधिभार आणि ५ टक्के जीएसटी अशी दुहेरी वसुली केली जात आहे. 

एकट्या मीरा-भाईंदर पालिकेला १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी २०१५-१६ ते २०२४-२५ या १० वर्षांत तब्बल ५२४ कोटी २८ लाख ९३ हजार रुपये मिळाले आहेत. २०१७-१८ पासून पालिकेला जीएसटी अनुदान मिळत असून, त्यातही घर, मालमत्ता खरेदीवरील  जीएसटीचा समावेश आहे. 

भुर्दंडात मेट्रो कराची वाढ 

शहरी भागातील मुंबईसह मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, भिवंडी, नागपूर, पुणे, आदी भागांतील मेट्रोच्या कामाचा खर्चही मुद्रांक शुल्काचा आणखी १ टक्का मेट्रो कर लावून शासन वसूल करत आहे. गृहकर्जाच्या करारनाम्यावरही मुद्रांक व नोंदणीत वाढ शासनाने केली आहे. 

मुद्रांक शुल्क हे शासनाचा महसूल विभाग आकारतो, तर जीएसटी हे केंद्र शासनाने निश्चित केलेला आहे. त्यामुळे १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार आणि १ ते ५ टक्के जीएसटी हे दोन्ही आकारले जातात. - के. आर. जाधव, मुख्य लेखाधिकारी, मीरा-भाईंदर पालिका