ठाणे : २०२१-२२ या कोरोनानंतरच्या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४७७ कोटींच्या प्रारुप विकास आराखड्यास शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या ऑनलाइन बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ३३२ कोटी ९५ लाखांसह आदिवासी उपयोजनेचे ७१ कोटी १२ लाख आणि समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या ७२ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याचा समावेश आहे.
नगरविकास मंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्येक्षतेखाली ही जिल्हा वार्षिक योजनेची ऑनलाइन बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात पार पडली. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी ४७७ कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देताना, जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधीची मागणी राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये करणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. कोरोनामुळे या आर्थिक वर्षात महसूलवाढीचा वेग मंदावला आहे. तरीही ग्रामीण भागातील सर्वांगिण विकासासह रस्ते, पाणी, वीज तसेच अन्य प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली. विकास आराखड्यास अनुसरून त्यांनी सदस्यांची मते जाणून घेत सर्वानुमते मंजुरी दिली.३९६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी, पालकमंत्र्यांनी घेतला खर्चाचा आढावा -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक प्रथमच ऑनलाइन पध्दतीने आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. २०२० -२१ मधील ३९६ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातील डिसेंबरअखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला आणि पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मान्यताही दिली. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी या मागण्यांची दखल घ्यावी आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी बैठकीचे प्रास्तविक केले.