२७ गावे वगळली, तर न्यायालयात

संघर्ष समितीच्या नेत्यांच्या दबावाखातर जर २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळली, तर न्यायालयात दाद मागू

कल्याण : संघर्ष समितीच्या नेत्यांच्या दबावाखातर जर २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळली, तर न्यायालयात दाद मागू असा इशारा देत शिवसेनेने ही गावे वगळण्याचा आपला विरोध तीव्र केला आहे. या गावातील नागरिकांना पालिकेतून बाहेर पडायचे नाही. पण नेत्यांनी या गावांत अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. ती नियमित करण्यासाठीच या नेत्यांना स्वतंत्र नगरपालिका हवी आहे, असा आरोपही शिवसेना नगरसेविका आशालता बाबर यांनी केला आहे. या गावातील बेकायदा बांधकामांना आमचा पाठिंबा नाही, असे संघर्ष समितीतर्फे स्पष्ट केले जात असले, तरी ही बांधकामे वाचवण्याचे काम समितीकडून केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. समितीला स्वतंत्र नगरपालिका का हवी आहे, याचे स्पष्टीकरण देताना बाबर म्हणाल्या, २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन झाल्यावर बेकायदा बांधकामे सरकारकडून नियमित केली जातील. त्यासाठीच त्यांना गावे वेगळी करून हवी आहेत. या गावातील नागरिकांना स्वतंत्र नगरपालिका नको आहे. त्यांना वेगळे व्हायचे नाही. त्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतच राहायचे आहे. ही फक्त नेत्यांची गरज आहे. राज्य सरकारला गावे वेगळी करायची होती, तर ती त्यांनी महापालिकेत समाविष्टच का केली. आत्ता पुन्हा वेगळी करुन काय साध्य होणार आहे. राज्य सरकारने संघर्ष समितीच्या दबावाला बळी पडून गावे वेगळी करण्याचे राजकारण केले, तर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा बाबर यांनी दिला. (प्रतिनिधी)निवडणुकीतील पाठिंबा संघर्ष समितीच्या मूळावर : कल्याण-डोंबिवलीच्या निवडणुका होऊन भाजप, शिवसेना, मनसे, अपक्ष आणि बसपाचे २१ नगरसेवक निवडून आले. या गावातील नागरिकांना निवडणुकीची प्रक्रियाच मान्य नसती, तर त्यांनी मतदान करुन नगरसेवक निवडून दिले नसते. बहिष्कार टाकला असता. पण असे झाले नाही. २७ गावातून शिवसेनेचे सहा नगरसेवक निवडून आले. मनसेचा एक, बसपाचा एक आणि भाजपाचे ११ नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीत सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने भाजपाला पाठिंबा दिला होता. संघर्ष समिती आधी बहिष्कार टाकणार होती. त्यानंतर ती भाजपच्या वळचणीला गेली. त्यांची ही कृतीच त्यांच्या मूळावर आली आहे. निवडणुका पार पडल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गावे वगळण्याची मागणी केली. नगरसेवकांनी प्रभागात महापालिकेच्या निधीतून विकासकामे सुरु केली आहेत. या गावातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा भाजप नगरसेविका रविना माळी यांनी उपस्थित केला, तर गावातील पाणी बेकायदा बांधकामांसाठी वापरले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुनपालिका मुख्यालयावर हंडा- कळशी मोर्चा काढला होता.