ॲपलचा विरोध, विरोधकांचाही विरोध! केंद्राचा  'संचार साथी' ॲपवर यू-टर्न, प्री-इंस्टॉल करण्याची अनिवार्यता मागे घेतली...

सायबर सुरक्षितता अधिक सोपी व्हावी आणि नागरिक ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचू शकतील, यासाठी हे सुरक्षित सरकारी 'संचार साथी' प्लॅटफॉर्म तयार केले गेले होते.

केंद्र सरकारने नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचा जो नियम लागू केला होता, तो आता मागे घेतला आहे. विरोधकांनी हेरगिरीची शक्यता लावून धरली होती. सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देखील विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. यातच ॲपल कंपनीने आपल्या डिव्हाईसमध्ये संचार साथी ॲप आधीच इन्स्टॉल करण्यास नकार दिला होता. या सगळ्या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आता माघार घेतली आहे. 

या निर्णयामुळे आता मोबाइल उत्पादकांना हे ॲप फोनमध्ये आधीपासून इंस्टॉल करण्याची आवश्यकता नाही. सायबर सुरक्षितता अधिक सोपी व्हावी आणि नागरिक ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचू शकतील, यासाठी हे सुरक्षित सरकारी 'संचार साथी' प्लॅटफॉर्म तयार केले गेले होते. सुरुवातीला, तंत्रज्ञानाची कमी माहिती असलेल्या लोकांनाही हे ॲप सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी ते अनिवार्य केले जात होते. मात्र, आता या ॲपला मोठी लोकप्रियता मिळत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

'संचार साथी' ॲपवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे. गेल्या २४ तासांत सुमारे ६ लाख लोकांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे, जे सामान्य डाउनलोड दरापेक्षा तब्बल १० पट अधिक आहे. ॲपची वाढती लोकप्रियता आणि स्वयं-स्वीकृती लक्षात घेऊन, सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता जबरदस्तीने 'प्री-इंस्टॉलेशन' करण्याची गरज नाही, असे सरकारला वाटत आहे. 

यामुळे युजर्सच्या स्वातंत्र्याचा आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर झाला आहे. आता प्रत्येक वापरकर्ता आपल्या मर्जीनुसार हे ॲप फोनमध्ये ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ शकतो.

काय आहेत या ॲपचे फायदे...

'संचार साथी' ॲपचे ५ महत्त्वाचे फीचर्स : चोरी झालेले फोन ब्लॉक करा आणि फ्रॉडला आळा घालण्यापर्यंत...