लेकरांना खांद्यावर घेऊन हजारो मजूरांचा शेकडो मैल पायी प्रवास...!

परप्रांतीय मजुरांचा संयम सुटला;  अब जिये या मरे, बस अब हमे घर जाना है...

ठळक मुद्देसध्या महापालिकेच्या निवारा केंद्रात थांबलेल्या लोकांना रेल्वे, बसने सोडण्यात येत आहेशहरात आणि ग्रामीण भागात आपल्या कुटुंबासोबत राहणाºया परप्रांतीय लोकांपर्यंत प्रशासकीय अधिकारी पोहोचलेले नाहीतराज्य सरकार, केंद्र सरकारने यावर काम करणे अपेक्षित आहे. मजुरांची मोफत प्रवासाची सुविधा केली

सोलापूर : दो महिने हो गये.. काम बंद है.. घर में खाने के लिए कुछ भी नही... अब जिये या मरे.. यहाँ रुकना नही... घर जाना मतलब जानाच है... असा निर्धार करून शेकडो मजूर आपल्या मुलाबाळांना अंगाखांद्यावर घेऊन शहराबाहेर पडले आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनातील अधिकाºयांचे यांच्याकडे लक्ष नसल्याचे सोमवारी दिसून आले. 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश येथील शेकडो मजूर सोलापुरात स्थायिक झाले आहेत. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही लोक पायी गावाकडे निघाले. पोलिसांनी त्यांना रोखले आणि महापालिकेच्या निवारा केंद्रात सोडले. पोलिसांच्या धाकाने अनेक लोक बाहेर पडलेच नाहीत. मात्र आता रेल्वे सुरू होणार, लॉकडाऊन शिथिल होणार असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर मजुरांचा संयम सुटला आहे. 

सोमवारी दुपारी दोनच्या सुमाराला ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींना गांधी नगरजवळ काही मजूर भेटले. यातील सनद निशाद म्हणाले, आम्ही मूळचे छत्तीसगडच्या सोनेगावचे रहिवासी आहोत. रुबी नगर भागात राहतो. एका ठेकेदारामार्फत बांधकामाच्या साईटवर काम करतो. एक महिन्यापूर्वी ठेकेदार पळून गेला. घरात खायला अन्न नाही. आमच्यासोबत २० ते ३० कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. आता आम्हाला इथे थांबायचे नाही. चाहे कुछ भी हो जाये, हमे घर जाना है, असे ते म्हणाले. 

रेल्वेचं काही खरं नाही
- रेल्वे सुरू होणार आहे, एसटी बस चालू होणार असल्याचे सरकार सांगत आहे. मग तुम्ही पायी का निघालात, असे विचारले असता सनद निशाद म्हणाले, आमचा सरकारवर भरवसा नाही. १५ दिवसांपासून रेल्वे सुरू होणार म्हणून सांगतात. अजून सुरू झाली नाही. रेल्वेत पैसे मागितले तर कुठून द्यायचे. बसवाल्याने पैसे मागितले तर कुठून द्यायचे, असा सवालही त्यांनी केला. 

सरकार, प्रशासन कमी पडतंय
सध्या महापालिकेच्या निवारा केंद्रात थांबलेल्या लोकांना रेल्वे, बसने सोडण्यात येत आहे. परंतु, शहरात आणि ग्रामीण भागात आपल्या कुटुंबासोबत राहणाºया परप्रांतीय लोकांपर्यंत प्रशासकीय अधिकारी पोहोचलेले नाहीत. राज्य सरकार, केंद्र सरकारने यावर काम करणे अपेक्षित आहे. मजुरांची मोफत प्रवासाची सुविधा केली आहे, हा निरोप अद्याप पोहोचलेला नाही. सरकार कमी पडलेलं आहे. 
- रवींद्र मोकाशी
सामाजिक कार्यकर्ते.