पंढरपूरचं विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर त्यांना 'गव्हर्नमेंट फ्री' करायचंय! सुब्रम्हण्यम स्वामींच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी

याबाबतची सुनावणी दि. २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

सोलापूर : पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराबाबत असलेला कायदा घटनाविरोधी असून मंदिर सरकार मुक्त व्हावे, यासाठीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे. याबाबतची सुनावणी दि. २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी पंढरपुरात येऊन सर्व माहिती घेऊन विधिज्ञांशी चर्चा करून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनातील विधी व न्याय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हिंदूंची मंदिरे हे सरकारमुक्त असावीत, असा युक्तिवाद त्यांनी यापूर्वी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश येथे न्यायालयात केला. या ठिकाणी न्यायालयाने सरकारचे नियंत्रण हटवले आहे. त्याच धर्तीवर पंढरपुरातील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर शासनाच्या सरकारीकरणातून मुक्त करावे, अशा मागणीची याचिका माजी खा.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ८ मार्च २०२३ रोजी याचिका क्र. ४३६८/२०२३ नुसार याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराबाबत केलेला कायदा हा संविधानाला धरून नाही घटनाविरोधी आहे. एका मंदिरासाठी कायदा करता येत नाही. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा कायदा हा बेकायदेशीर असून घटनाविरोधी आहे, असे म्हणणे माजी खा डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेत मांडले आहे. याची सुनावणी उद्या २८ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.