सोलापूर : एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे़ पण तो सरकारचा प्रश्न येत नाही असे स्पष्टीकरण राज्याचे सहकार,पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले़.
शेतकºयांच्या ऊसदराबाबतच्या आंदोलनाबाबत विचारले असता सहकारमंत्री म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारने ठरविलेल्या एफआरपीप्रमाणे दर देणे हे सर्व साखर कारखानदारांना बंधनकारक आहे़ ऊसबिल १४ दिवसाच्या आत एकदाच द्यावे अशी शेतकºयांची मागणी आहे. मात्र कारखानदारांची परिस्थिती पाहता हे शक्य नाही़ उत्पादित साखरेला लगेच बाजारपेठ मिळत नाही़ यामध्ये शेतकरी व साखर कारखान या दोघांचे हित पाहणे गरजेचे आहे.
एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे कोणत्या कारखान्याला परवडत असेल तर त्यांना परवानगी दिली जाईल. गाळप परवाना किती कारखान्यांना दिले याबाबतची माहिती नाही, पण सोलापुरात जिल्ह्यातील सिध्देश्वर व मातोश्री साखर कारखान्यांबाबत तक्रार होती, चौकशी केली असता मातोश्रीने बिले वाटप केले आहे तर सिध्देश्वरला कर्ज मिळाले आहे त्याच्याकडूनही बिले वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे असे सुभाष देशमुख यांनी सांगितले़