सोलापूर महानगरपालिकेच्या सभेत शिक्षण समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव मंजूर

सोलापूर : महापालिका शिक्षण मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी विशेष शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात ...

ठळक मुद्दे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये याकामी शिक्षण मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी विशेष समितीशिक्षण मंडळाच्या कामाबाबत सदस्यांना माहिती मिळत नाही. मनमानी कारभार सुरूपैसे नसताना भूसंपादनाचे विषय कशाला आणता : पाटील

सोलापूर : महापालिका शिक्षण मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी विशेष शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. यासंदर्भात आयुक्त दीपक तावरे यांनी अभिप्राय द्यावा, अशी सूचना सभागृह नेते संजय कोळी यांनी मांडली. 

आरटीई अ‍ॅक्ट लागू असल्याने शिक्षण मंडळ रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये याकामी शिक्षण मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, असा प्रस्ताव राजकुमार हंचाटे, गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी मांडला होता. त्याला भाजपाने मंजुरी दिली. आयुक्तांनी अभिप्राय द्यावा, असे सांगितले. काँग्रेसचे यु.एन. बेरिया यांनी हा प्रस्ताव चांगला आहे. शिक्षण मंडळाच्या कामाबाबत सदस्यांना माहिती मिळत नाही. मनमानी कारभार सुरू आहे. नव्या आयुक्तांनी त्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. 

पैसे नसताना भूसंपादनाचे विषय कशाला आणता : पाटील
- सुरेश पाटील यांनी व्हीलचेअरवरुन सभागृहात हजेरी लावली. आरक्षित जमिनीचा मोबदला मागण्यासाठी महेश थोबडे यांनी महापालिकेला नोटीस दिली होती. आरक्षण रद्द होऊ नये यासाठी थोबडे यांना ७ कोटी २१ लाख ४० हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर होता.हा प्रस्ताव फेरसादर करण्याची सूचना संजय कोळी यांनी मांडली. त्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, नगरसेवकांना भांडवली निधी नाही. महापालिका आर्थिक संकटात असताना एवढा निधी कुठून देणार. प्रस्ताव पाठविणाºया अधिकाºयांना हे कळायला हवे. यापुढील काळात काळजी घ्या, असे सांगितले. 

उत्तरे देता आली नाहीत 
महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयात १८ लाख ६६ हजार खर्चून एलईडी व विद्युत कामे करण्यात आली आहेत. हा खर्च पूर्वी सीझेडएच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र सीझेडएने खर्चाला परवानगी नाकारल्यानंतर तो मनपा निधीतून खर्ची घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सभेकडे पाठविला. त्यावर सदस्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना अधिकाºयांना उत्तरे देता आली नाहीत.