सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर होणार असल्याने सरपंचपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या अनेक मंडळीने निवडणुकीतून काढता पाय घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.
सांगोला तालुक्यात ७ सदस्यांपासून १७ सदस्यसंख्या असणाऱ्या ६१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जानेवारीमध्ये होत आहेत. त्यापैकी ७ ते १३ सदस्य असणाऱ्या १० ते १५ ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी प्रमुख पक्षांची नेतेमंडळी, गावपुढारी प्रयत्नशील आहेत. तर काही गावात ग्रामपंचायत बिनविरोध होऊच द्यायची नाही, असा चंग बांधून गावपुढारी तयारीलाही लागले आहेत.
बहुतांशी ग्रामपंचायतीसाठी योग्य उमेदवार निवड, मताची जुळवाजुळव, इच्छुकांची थकबाकी, मागील निवडणुकीत खर्चाचा न दिलेला हिशोब, पूर्व दगाबाजी व आरक्षणाचा प्रश्न या सर्व बाबींचा विचार करून उमेदवार निवडताना स्थनिक नेत्याची पुरती दमछाक होत आहे. काही ठिकाणी गावपुढाऱ्यांना आपले गावातील अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी साम, दाम, दंड अशा बाळाचा वापर करून निवडणूक लढवून गावपातळीवर आपलाच ‘होल्ड’ राहिला पाहिजे यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत.
बिनविरोधसाठी जाणकारांचे प्रयत्न
प्रत्येक निवडणुकीत पदरमोड करून राजकारणातील अस्तित्व टिकवण्यासाठी कर्जबाजारी झालेल्या अनेकांनी मात्र निवडणुकी दरम्यान सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकारणाचा मूळ पिंड असणारे अनेक आजी-माजी सरपंच, माजी ग्रामपंचायत सदस्य व अनुभवाचा सल्ला देणारे गावातील जाणकार निवडणूक बिनविरोध काशी करता येईल, या प्रयत्नात आहेत. मात्र निवडणुकीचे उत्सवात रूपांतर करून अल्पशा भुकेवर समाधान मानणारे अनेकजण बिनविरोध निवडणूक करण्याच्या मनस्थिती नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे दिवसभरात प्रकाशाच्या साक्षीने बिनविरोध निवडणुकीची बांधलेली मोळी रात्रीच्या अंधारात ढाब्यावर बसल्यानंतर निसटताना दिसत आहे.