सोलापूर : राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्हा ओळखला जातो. साखर कारखानदारीत या जिल्ह्याने भरारी मारली असली तरी याच कारखानदारीमुळे जिल्ह्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आपसातील स्पर्धा कारखानदारांसाठी जीवघेणी ठरत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
गोकुळ शुगरचे अध्यक्ष भगवान शिंदे यांनी सोमवारी केलेल्या आत्महत्येमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गतवर्षी जिल्ह्यात उसाची उपलब्धता कमी होती. काही कारखान्यांना गाळप सुरू करण्याऐवजी बंद ठेवणे अधिक फायद्याचे होते. जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक कारखाने गतवर्षी गाळप करू शकले नाहीत, जे कारखाने गाळप करीत होते त्यांना ऊस मिळवण्याची चिंता होती. त्यातूनच ऊसदराची चढाओढ सुरू झाली. हंगाम तोट्यात जाऊ नये यासाठी पुरेशा क्षमतेने गाळप झाले पाहिजे याची कारखानदारांना चिंता होती. त्यामुळेच सर्वाधिक दर देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. धोत्रीच्या गोकुळ शुगरने प्रतिटन २,६०१ रुपये दर जाहीर केला आणि नंतरच्या काळात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
सहकारी साखर कारखाने शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असत. निवडणुकीला सामोरे जाताना कारखाना आर्थिक संकटात असेल अथवा उसाला कमी दर मिळत असेल तर संचालक मंडळाला जबाबदार धरले जात होते. काटकसर, सचोटीचा कारभार, शेतकरी हिताला प्राधान्य, उसाला वाजवी दर आणि कारखान्याची आर्थिक स्थिती यावर निवडणुकीत सभासदांचा कौल मिळत असे. विश्वासार्हता, बांधिलकी यावर संचालक मंडळाचे धोरण ठरत असत. प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागत असे. संचालक मंडळाची सामूहिक जबाबदारी महत्त्वाची ठरते, मात्र खासगी कारखान्यासाठी हे मापदंड लागू पडत नाहीत.
अलीकडच्या काळात खासगी साखर कारखानदारी वाढली. किंबहुना ती वाढणे गरजेचे होते. उसाची वाढती लागवड आणि एकरी उत्पादनात होणारी वाढ यामुळे गाळपाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनत चालला. सहकारी कारखान्यांना मर्यादा होत्या. विस्तारीकरण, उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभारताना होणारी दिरंगाई यामुळे सहकारी कारखाने स्पर्धेत मागे पडले आणि खासगी कारखानदारी झपाट्याने वाढत राहिली. खासगी कारखानदारी वाढल्याने अतिरिक्त उसाच्या गाळपाचा प्रश्न मार्गी लागला. उसाचे क्षेत्रही वाढत राहिले.
पूर्वी सहकारी साखर कारखाने स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात उसाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ऊस विकास कार्यक्रम हाती घेत असत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन आणि इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देत असत. त्यामुळे आपल्या कारखान्याच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात हक्काचे ऊस लागवड क्षेत्र वाढवल्याने उसाची पळवापळवी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसायचा. त्यात झोन बंदीमुळे शेतकऱ्यांना नजीकच्या कारखान्यांना ऊस पुरवठा करण्याचे बंधन असे. आज परिस्थिती विपरीत झाली आहे. खासगी कारखाने ऊस विकास कार्यक्रमाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. हंगामात जादा दर देऊन कारखान्याला ऊस खेचण्याची स्पर्धा सुरू होते. यातूनच जिल्ह्यातील कारखान्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
शासकीय धोरणामुळे साखर कारखानदार कमालीचे अडचणीत आले आहेत. उसाची एफआरपी आणि साखरेची एमएसपी यांचा ताळमेळ जमत नाही . साखर साठ्याची मर्यादा , साखर विक्रीचे बंधन, साखरेचा बाजार भाव आणि निर्यातीचे धोरण यामुळे कारखानदारी कमालीची बेभरवशाची बनली आहे. बरेच कारखाने तोट्यात चालवले जात आहेत. कारखाना बंद ठेवला तर व्याजाचा भुर्दंड वाढतो. कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि मशिनरीची दुरवस्था होते. या कारणाने गळीत हंगाम घेणे आणि तोही पूर्ण क्षमतेने गाळप करणे आवश्यक ठरते. यातूनच साखर कारखानदारीमध्ये उसाची पळवापळवी, दराची स्पर्धा सुरू होते.
---------
कारखानदार एकत्र तरी सुप्त संघर्ष
जिल्ह्यातील साखर कारखानदारमध्ये अर्ध्या अधिक कारखान्याची मालकी राजकीय नेत्यांकडे आहे राजकारण आणि कारखानदारी यांचा ताळमेळ घालत ऊस दराची कसरत करावी लागते मात्र उद्योग म्हणून या क्षेत्रात आलेल्या मंडळींना सचोटीने कारखाने चालवण्याशिवाय पर्याय नाही. अर्थातच अधिक दर देऊन त्यांना ऊस मिळवावा लागतो. याच कारणाने कारखानदारांत सुप्त संघर्ष सुरू असतो. कारखान्यांचे प्रश्नांसाठी ते एकत्र येत असले तरी ऊसदराच्या मुद्द्यावर मतभेद होताना दिसून आले आहे.
----------