गुलबर्गा-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोजणीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश 

गुलबर्गा-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोजणीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

संताजी शिंदे 

सोलापूर: गुलबर्गा-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१५० च्या रूंदीकरणासाठी गेलेल्या शेतजमिनींच्या संयुक्त मोजणीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. या बाबत शेतकऱ्यांनी रिट पिटीशन दाखल केली होती.

गुलबर्गा-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १५० (वि) च्या रुंदीकरणासाठी शेतजमिनी घेतल्या गेल्या, फळझाडांची देखील सर्रास कत्तल करण्यात आली. जिल्ह्यातील रामपूर, बोरी, उमरगे, मिरजगी, मैंदर्गी, बिंजगेर, संगोगी (ब), रुद्देवाडी, दुधनी व सिन्नूर येथील शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय महामार्गात गेलेल्या शेतजमिनीची संयुक्त मोजणी होऊन मोबदला मिळावा यासाठी वंचित शेतकरी बचाव कृती समितीने वारंवार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तक्रारींची दखल न घेतल्यामुळे व्यथित होऊन श्री. गुरुवर्य देविदास महाराज (देवीमठ, संगोगी), प्रभाकर कर्णकोटी, बसवंतराव पाटील, शिवकुमार पुजारी, वाहिदपाशा मनुरे अशा एकूण २६ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संयुक्त मोजणीबाबतीत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणी शेतकऱ्यांचा पत्रव्यवहार आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून जमिनीचा ताबा घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन हे उच्च न्यायालयातील कामकाज पहात आहेत. पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.

पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार
या प्रकरणात २० फेब्रुवारी रोजी न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एम. एम. साठे यांच्या मुंबई येथील न्यायपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी सदर रस्त्याची रुंदी हि ८ मीटर वरून ३० मीटर करण्यात आल्याने फेर संयुक्त मोजणी करून संपादित जागेसाठी मोबदला अदा करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आदेश व्हावेत असा युक्तिवाद मांडला. हा युक्तीवाद ग्राह्यधरून न्यायाधिशांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार आहे.