‘अविश्वासा’च्या पडद्यामागे दडलंय काय?

जिल्हा परिषदेत चर्चेचा विषय : योजनांचे आॅडिट झाल्यास अनेकांना अडचणीचे ठरणार

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावाला राष्ट्रवादी व भाजपने पाठिंबा देण्याएवढं घडलं तरी काय? तसेच रिक्टोली प्रकरणानंतर जिल्ह्यातील ७५२ योजनांचे संपूर्ण आॅडिट झाल्यास कोणकोण अडचणीत येणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपदाची निवडणुक सुरू असतानाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाच्या हालचाली सुरु होत्या. यापूर्वी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विजय कदम यांनी महिनाभरापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळी मित्रपक्ष भाजप साथ देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, महिला व बालकल्याण सभापतीपदाचा तिढा पुढे आल्याने भाजपने त्यावेळी अविश्वास ठरावापासून दूर राहण्याची भूमिका घेतली होती. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आमदार भास्कर जाधव व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे दोन गट जिल्हा परिषदेत कार्यरत असल्याने अविश्वास ठरावाबाबत या दोन्ही गटामध्ये एकमत होत नव्हते. त्यामुळे अविश्वास ठराव आणण्यापूर्वीच बारगळला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका अडचणीची ठरत असल्याचे कारण पुढे करुन शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी अविश्वास ठराव आणण्यासाठी एकत्रित आले आहेत. जगदीश राजापकर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी असताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवरुन खटके उडत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण करीत असल्याचा आरोप राजापकर यांनी केला होता. राजापकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यानंतर उपाध्यक्ष सतीश शेवडे यांनी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना शेवडे यांना १९ दिवसांच्या कालावधीत विकासकामांमध्ये कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या आणि भाजपने अविश्वास ठरावाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, हे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे, असे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेत मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने सुरुवातीला अविश्वास ठरावाला पाठिंबा नसल्याचे जाहीर करुन त्यावेळी शिवसेनेची बोळवण केली होती. आता त्यांनीच अविश्वास ठराव आणण्यासाठी चार पावले पुढे टाकली.रिक्टोलीचा दौरा केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत जिल्ह्यातील ७५२ पाणी पुरवठा योजनांचे आॅडिट करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी ज्या गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना राबवण्यात आल्या आहेत, त्या गावातील ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी केलेल्या खर्चाचे आॅडिट करण्याचा निर्णय अचानक घेतल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच सदस्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली. या समित्यांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राबवण्यात आलेल्या व येत असलेल्या अनेक पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांबाबत तक्रारी आहेत. मात्र, या तक्रारी आतापर्यंत गांभीर्याने घेतलेल्या नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या योजनांचे आॅडिट होणार असल्याने अनेक समित्यांचे पदाधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शिवसेनेने विकासकामांच्या मुद्द्यांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा आणण्याचे जाहीर केले, तेव्हा इतर पक्षांनी शेपूट घातले होते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आॅडिटचा मुद्दा पुढे करताच अविश्वास ठरावाची पुन्हा कुठेही वाच्यता नसताना भाजप व राष्ट्रवादीला अचानक जाग आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सर्वच पक्ष मतभेद विसरून या ठरावाच्या बाजूने एकत्र आले आहेत. त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर होणार. त्यासाठी ८ मार्चची वाट पाहावी लागणार आहे. महिला दिनाच्या दिवशीच महिला अधिकाऱ्याला अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या ठरावाचा दिवसही विचार करुन निश्चित केल्याची चर्चा आहे. (शहर वार्ताहर)पक्षीय बलाबल: माघारी बोलावणे भाग पडणार?जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल : शिवसेना ३०, भाजप ९, राष्ट्रवादी १५, काँग्रेस १ व बविआ १ असे आहे. अविश्वास ठराव आणण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या ३२ सदस्यांनी विशेष सभेची मागणी केली आहे. अविश्वास ठराव आणण्यासाठी सभागृहात ३८ सदस्यांची आवश्यक आहे. त्यासाठी भाजपने शिवसेनेला सहकार्य केल्यास सभागृहात हा ठराव ३९ सदस्यांच्या उपस्थित मंजूर होऊ शकतो. भाजपनेही त्यातून अंग काढून घेतल्यास शिवसेना राष्ट्रवादीच्या १५ सदस्यांच्या सहकार्याने हा ठराव तडीस नेऊ शकते. मात्र, यावेळी सर्वच पक्ष काँग्रेस, बविआवगळता ५७ पैकी ५५ सदस्य अविश्वास ठरावाच्या बाजूने असतील. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्यास शासनाला भाग पडणार आहे.महिला दिनीच...?दि. ८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन आहे आणि त्याच दिवशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याविरुध्द अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. त्यामुळे याबाबत जिल्हा परिषद वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे.