Sindhudurg: जनसुरक्षा कायद्याविरोधात उद्धवसेनेचे कणकवलीत आंदोलन, सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी

कायदा रद्द करण्याची मागणी

कणकवली : महायुती सरकारने 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा' लागू करण्याची तरतूद विधिमंडळात केली आहे. या कायद्याविरोधात संघर्ष समिती व उद्धवसेनेच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कणकवलीतही जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज, बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कणकवली प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी कणकवली प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.

जनसुरक्षा कायदा हा जनविरोधी, घटनाविरोधी, लोकशाहीचा हक्क नाकारणारा आहे. असा आरोप करत तो रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी 'आवाज कुणाचा शिवसेनेचा, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विजय असो', झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे.. जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे अशा जोरदार घोषणाबाजी देत सरकारचा निषेध करण्यात आला. 

यावेळी जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, कणकवली तालुकाप्रमुख कन्हैया पारकर, देवगड तालुकाप्रमुख रवींद्र जोगल, जयेश नर, अल्पसंख्यांक जिल्हा अध्यक्ष मज्जीद बटवाले, देवगड उपतालुकाप्रमुख दादा सावंत, महिला आघाडी उपजिल्हाप्रमुख प्रतीक्षा साटम, तालुका संघटक वैदेही गुडेकर, दिव्या साळगावकर, माधवी दळवी आदी शिवसैनिक उपस्थित होते.

काय आहे कायद्यात तरतूद..

जनसुरक्षा कायद्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला जी सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर त्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न नोंदवता तत्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. तसेच एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर व इतर संपत्ती जप्त करण्यात येईल. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मुळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल. ती संघटना देखील बेकायदेशीर ठरेल. पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) रँकच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.