शिक्षक भारती संघटेनेचे शिक्षक हक्क आंदोलन

जिल्हा परिषद भवन दणाणले : शिक्षकांना अतिरिक्त केल्याचा निषेध

सिंधुदुर्गनगरी : राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची (आरटीई) प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी सरकार त्याची पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप करत आरटीईनुसार राज्यात ६० हजार शिक्षकांची आवश्यकता असताना शासनाने १ लाख शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधात शनिवारी शिक्षक भारती संघटनेने संपूर्ण राज्यात शिक्षक हक्क आंदोलन पुकारले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषद भवनासमोर शिक्षक हक्क इशारा आंदोलन छेडण्यात आले.शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद भवनासमोर आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी सुरेश चौकेकर, कमलेश गोसावी, दीपक तारी, प्रशांत आडेलकर, चंद्रकांत चव्हाण, अस्मिता सडवेलकर, संध्या तांबे आदी उपस्थित होते.याबाबतचे निवेदन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले असून त्यात असे नमूद आहे की, शासनाने नव्याने ५ हजार स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना मान्यता देण्याचे धोरण झाले आहे. त्यापैकी यावर्षी १९०० शाळा सुरु करण्यात आल्या असून यात केवळ ५३ शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेचे धोरण प्रभावीपणे राबवून शासकीय अनुदानित शाळा बंद करण्याचे काम शासन करीत आहे.त्याचप्रमाणे राज्यात अद्यापही ६० हजार शिक्षकांची आवश्यकता असतानाही १ लाख शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. तसेच दोन वर्षांपासून संच मान्यता जाणीवपूर्वक सदोष ठेवून शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण केला आहे. त्यामुळे नवीन भरती होऊ शकली नाही. कला, क्रीडा, कार्यानुभव या शिक्षकांची गरज असूनही ही पदे संच मान्यतेत दाखविली गेली नाहीत. यामुळे विषय शिक्षकांची पदे कमी झाल्याचे दिसते. निकषपात्र शाळांना अनुदान सुरु करण्यात दिरंगाई केल्यामुळे दहा वर्षे विना अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनापासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ असल्याने तसेच कुटुंब नियोजन मोहिम यशस्वीपणे राबविल्यामुळे पटसंख्येची अट शिथील करून या जिल्ह्याला खास सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी केली. (प्रतिनिधी)