संगणक परिचालकांचे आंदोलन स्थगित

केसरकर यांची मध्यस्थी : ग्रामपंचायत कामकाजाचा प्रश्न सुटला

ओरोस : वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी झालेली सकारात्मक चर्चा व त्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांनी १२ नोव्हेंबर २०१४ पासून सुरू केलेले कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. संगणक परिचालकांचा वेतनवाढीचा प्रश्न सुटला नसला तरी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा गेले अडीच महिने रखडलेला प्रश्न सुटला आहे.महाआॅनलाईन कंपनीतर्फे ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १२ नोव्हेंबर २०१४ पासून कामबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. गेले अडीच महिने हे कामबंद आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधील संगणक कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. संगणक परिचालकांना मिळणारे ४१०० रुपये वेतन तुटपुंजे असल्याकारणाने त्यांनी गेले अडीच महिने विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले होते.त्यावेळी जादा कामाचा मोबदला तसेच ३८०० रुपये मानधन देऊन काम करून घेतले जात होते. याबाबत अनेकवेळा बैठका, चर्चा झाली तरी यावर कोणताही ठोस निर्णय व तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे गेले अडीच महिने ग्रामपंचायतीमधील विविध दाखल्यांसह संपूर्ण संगणकीय कामकाज ठप्प झाले होते.दरम्यान, वित्त व ग्रामविकासमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी झालेली सकारात्मक चर्चा आणि त्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर संगणक परिचालकांनी अडीच महिने सुरू असलेले कामबंद आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाने संगणक परिचालकांच्या मानधनवाढीचा प्रश्न सुटला नसला तरी ग्रामपंचायतीचा गेले अडीच महिने ठप्प झालेल्या कामकाजाचा प्रश्न तूर्त सुटलेला आहे.वित्त व ग्रामविकासमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या लेखी पत्रात ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी ९ जानेवारीला पाठविलेल्या पत्राप्रमाणे महाआॅनलाईनबरोबर पाठपुरावा करण्यात येईल.महाआॅनलाईनकडून संग्राम प्रकल्पांतर्गत स्टेशनरी खर्चात बचत झाल्यास त्या अनुषंगाने मानधन वाढविता येईल का? याबाबत महाआॅनलाईनसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. (वार्ताहर)ठोस आश्वासनांचे काही नियोजन नाहीपालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या लेखी पत्रात कोणत्याही मागण्यांबाबत ठोस निर्णय मिळालेला नाही. मानधनवाढ, नोकरीबाबत हमी, स्टेशनरी पुरवठा, आदींसह कोणत्याही मागणीवर ठोस निर्णय घेतला गेला नसून, संगणक परिचालकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.