सिंधुदुर्ग : ग्रामीण डाक कर्मचाऱ्यांचा अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा, बेमुदत संप कायम

सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर कराव्यात, कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात यासह अन्य मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटना शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील अधीक्षक डाक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

ठळक मुद्देग्रामीण डाक कर्मचाऱ्यांचा अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा, बेमुदत संप कायम विविध घोषणांनी सिंधुदुर्गनगरी दणाणली, शेकडो कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती

सिंधुदुर्गनगरी : सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर कराव्यात, कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात यासह अन्य मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटना शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील अधीक्षक डाक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

पेन्शन आमच्या हक्काची ...नाही कुणाच्या बापाची.., ग्रामीण डाकसेवक संघटनेचा विजय असो..., आवाज दो.. हम सब एक है यांसह विविध घोषणा देत सिंधुदुर्गनगरीचा परिसर दणाणून सोडला. शासन जोपर्यंत मागण्या मान्य करीत नाही तोपर्यंत बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार यावेळी उपस्थित शेकडो डाकसेवकांनी येथे केला.

संघटनेच्यावतीने अधीक्षक डाकघर यांना निवेदन देण्यात आले. (छाया -गिरीश परब)

ग्रामीण डाकसेवक संघटना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी १८ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर गेली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे सहाशे डाकसेवक कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाचा भाग म्हणून ग्रामीम डाकसेवक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष हरयाण व सचिव जे. ए. मोडक यांच्या नेतृत्वाखाली सिडको बिल्डींग ते अधीक्षक डाक कार्यालय असा मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते.

शासन वेळोवेळी ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक नाही. केवळ आश्वासन देऊन कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास करीत आहे. त्यामुळे या अन्यायाविरोधात १८ डिसेंबरपासून जिल्ह्यात बेमुदत काम बंद आंदोलन (संप) पुकारले आहे.

या आंदोलनाला आणखीन धार यावी व शासनापर्यंत कर्मचाऱ्यांचा आवाज पोहोचला पाहिजे यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. जोपर्यंत शासन स्तरावर डाक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे अध्यक्ष संतोष हरयाण व सचिव जे. ए. मोडक यांनी सांगितले.

या आहेत प्रमुख मागण्या

डॉ. कमलेशचंद्र समितीच्या सर्व शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करव्यात, १२, २४ व ३६ वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन पदोन्नती देऊन अतिरिक्त वेतन वृद्धीचा लाभ देण्यात यावा, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यात याव्यात, पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी ग्रामीण डाक सेवकांना ८ तासांचे काम देऊन त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, मर्यादित बदली सुविधांचा लाभ त्वरित लागू करण्यात यावा यासह दहा मागण्यांचा समावेश आहे.