ओरोस : महामार्ग अधिकारी व कंपनी प्रतिनिधी यांनी संगनमतातून जिल्ह्याचा जवळपास ८० ते ९० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याने सखोल चौकशीची मागणी मनसेने केली आहे.
सामान्य जनतेकडून महसूल वसुलीसाठी कर्तव्यदक्षपणा दाखवणारे अधिकारी धनदांडग्या कंपनीच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प का? जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कंत्राटदारांना अच्छे दिनह आले असल्याचे आरोप करत आज निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांना निवेदन देत याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ च्या सुधारणा व रुंदीकरण उपक्रमांतर्गत शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडीत गेल्याचे चित्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पहायला मिळत आहे. यामध्ये स्वामित्वधन, भूपृष्ठ भाडे, सरफेस वॉटर रेंट (पाणीपट्टी) अशा घटकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या परिपत्रकानुसार प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार गौण खनिज परिमाण तपशील सादर करून आगाऊ महसूल भरणा करण्याचे निर्देश दिलेले असताना देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले व यामध्ये कंत्राटदाराशी आर्थिक साटेलोटे असण्याची दाट शक्यता असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
२६०० ,कोटी रुपयाच्या कलमठ ते झाराप या रस्त्यासाठी फक्त २१ कोटी रुपये महसूल वसुली झाली आहे. ही बाब मुळात संशयास्पद आहे. डोंगरच्या डोंगर उद्ध्वस्त करून जिल्ह्याची पर्यावरण हानी करणाऱ्या कंत्राटदारांना जिल्हा महसूल प्रशासन पाठीशी का घालत आहे, याची चौकशी व्हावी. या संदर्भातील सखोल चौकशीसाठी मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.जिल्ह्याचा ८० कोटींचा महसूल बुडाल्याचा आरोपअधिकारी व कंपनी प्रतिनिधी यांनी संगनमतातून जिल्ह्याचा जवळपास ८०ते ९० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याने सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.सदर निवेदनात उत्खनन झालेल्या ठिकाणांची तपासणी प्रणालीद्वारे पुनर्रमोजणी करण्यात यावी, काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंतचे उत्खनन क्षेत्रातील भूपृष्ट भाडे वसूल करण्यात यावे. प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्यासाठी पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, अशा मागण्या मनसेने जिल्हा प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत. मनसेने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तत्काळ अहवाल घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन निवासी उपजिल्हाधिकार्यांनी दिले.