रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील पोटखराबा जमिनी विम्यासाठी संरक्षित करा, नारायण राणेंनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे मांडल्या समस्या

कणकवली : रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे पश्चिम घाट परिसर हा डोंगराळ आणि कठीण प्रदेशांचा आहे. अरबी समुद्र ते सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमधील अरुंद पट्टीवर तयार झालेला भूभाग आहे. डोंगराळ प्रदेशाचा भाग असल्याने या जिल्ह्यांतील जमीन खडकाळ आहेत. अशा खडकाळ जमिनीवर या बागायती पिकांची मोठ्या कष्टाने शेतकरी, बागायतदार लागवड करतात.

दरम्यान, पीक विमा कंपन्यांनी या वर्षीपासून पोटखराबा जमीन विमा संरक्षणातून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. विमा कंपन्यांच्या या कृत्यामुळे रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या पोटखराबा जमिनीचा (खडकाळ आणि कोरडा भाग) विमा क्षेत्रात समावेश करावा. यासाठी विशेष धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याकडे खासदार नारायण राणे यांनी केली आहे.

त्यांची दिल्ली येथे भेट घेत कोकणातील शेतकरी, बागायतदारांच्या समस्या खासदार नारायण राणे यांनी मांडल्या. यावेळी निवेदनही कृषिमंत्र्यांना देण्यात आले. दरम्यान, आपण कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी लवकरच दिलासादायक निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले.
कृषिमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात खासदार नारायण राणे यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली आहे.

त्यात म्हटले आहे की, माझा लोकसभा मतदारसंघ रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग हा पश्चिम घाट परिसराचा एक भाग आहे. पश्चिम घाटात डोंगराळ आणि कठीण प्रदेशांचा समावेश आहे. या दोन जिल्ह्यांतील मुख्य पिके म्हणजे आंबा, नारळ, सुपारी, काजू आणि इतर फलोत्पादन उत्पादने, डोंगराळ प्रदेशाचा भाग असल्याने या जिल्ह्यांतील जमीन खडकाळ आहे. या खडकाळ जमिनीवर बागायती पिकांची अत्यंत कष्ट घेत लागवड केली जाते.

सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अभिवचन

राज्य सरकारच्या महसूल विभागात या खडकाळ जमिनींचे वर्गीकरण प्रामुख्याने पोटखराबा म्हणजे खडकाळ आणि शेतीअयोग्य जमीन असे केले जाते. या जमिनींवर पिकणाऱ्या फळांना मोठी मागणी असते. दुर्दैवाने, पीक विमा कंपन्यांनी या वर्षापासून पोटखराबा जमीन विमा संरक्षणातून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. विमा कंपन्यांच्या या कृत्यामुळे वरील दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली होती. याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अभिवचन कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी दिले आहे.