कबुलायतदारप्रश्नी उपेक्षाच

पंधरा वर्षांचा कालावधी : आंबोली, चौकुळ ग्रामस्थांचा लढा सुरुच

आंबोली : कबुलायतदार गावकार प्रश्नी सरकार दरबारी आपल्या जमिनी मिळविण्यासाठी गेली पंधरा वर्षे आंबोली, चौकुळ, गेळे या तिन्ही गावातील कबुलायतदार गावकर लढताना दिसत आहे. परंतु गेली पंधरा वर्षे केवळ उपेक्षा व आश्वासनांची खैरात त्यांच्या पदरी पडली आहे. हा प्रश्न मार्गी लागण्याकरिता लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कबुलायतदार गावकरांच्या जमिनी व काही अधिकाऱ्यांच्या मूर्खपणामुळे १९९३- ९४ साली महाराष्ट्र शासनाच्या नावे लागल्या होत्या. यात सर्वात जास्त अन्याय चौकुळ, आंबोली व गेळे या तीन गावांवर झाला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून नारायण राणे हे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याच काळात हा निर्णय झाला होता. त्यानंतर या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी सगळे कबुलायतदार गावकर एकत्र आले होते व हा प्रश्न न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. परंतु ना न्यायालयाकडून, ना राजकर्त्यांकडून कोणतेही ठोस उलट मिळू शकले नाही. त्यामुळेच निराशाच पदरात पडली होती. त्यानंतर आशेचा किरण म्हणून ज्यावेळी नारायण राणे महसूलमंत्री होते, त्यावेळीसुध्दा निराशाच पदरी पडली होती. राहते घर, कसत्या जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे लागत्या होत्या. त्यामुळे इथल्या ग्रामस्थांची पायाखालची वाळू सरकली होती. आमदार दीपक केसरकर यांनीही हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. परंतु त्यांनाही यश आले होते. यातही आणखी एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. तो म्हणजे शिवसेना- भाजपा युती होऊन दीपक केसरकर यांना एखादे मंत्रीपद मिळेल व हा प्रश्न शंभर टक्के मार्गी लागेल. परंतु त्याही आशेवर पाणी फिरले आहे. एका बाजूने वनसंज्ञा लागू असलेल्या जमिनी, वनविभागाच्या जमिनी व आता राहत्या व कसत्या जमिनीही महाराष्ट्र शासनाच्या नावाखाली लागल्याने शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जही मिळत नाही की, नुकसानभरपाईही मिळत नाही. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप आहे. युती न झाल्यास येत्या सरकारकडूनही जमीन प्रश्न मार्गी लागण्याच्या आशा मावळणार असल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत भूमिहीन करणाऱ्या राजकर्त्यांना व शासनाला समजाविणार तरी कोण, हा प्रश्न इथल्या गावकऱ्यांना पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी शेतकऱ्यांनी वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या शेतीचे नुकसान मागितल्यास सर्वच विभागांकडून सातबारा उतारा मागितला जातो. परंतु सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासन असे लिहिल्याने शेतकऱ्यांना अक्षरश: हाकलूनही दिले जाते. तसेच घर बांधायला परवानगी मिळत नाही, पाणी कनेक्शन मिळत नाही. अशा अनेक समस्या शेतकऱ्यांपुढे उभ्या राहिल्या आहेत. (वार्ताहर)