आय. टी. आय.मध्ये प्रमुख अधिकाऱ्यांचीच पदे रिक्त

रत्नागिरी जिल्हा : लोकसेवा आयोगाची यादी जाऊनही भरतीबाबत शासनस्तरावर उदासीनताच

शोभना कांबळे--रत्नागिरी --व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणाऱ्या जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रमुख अधिकाऱ्यांची १७पैकी १३ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत असलेल्यांना एकापेक्षा अधिक पदांचा कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे शिस्त आणि योजनांची अंमलबजावणी यांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. ही पदे भरण्याबाबत शासन उदासीन असून, लोकप्रतिनिधीही अनभिज्ञ आहेत. केंद्र सरकारने कौशल्य विकास आणि उद्योजकता हे नवीन खाते निर्माण केले. महाराष्ट्रातही हे खाते सुरू झाले. रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रम शिकविले जात आहेत. मात्र, सध्या या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचीच पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील काही संस्था तर प्राचार्याविना काम करीत आहेत. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांच्या शिरावर दिला असल्याने आपली जबाबदारी सांभाळून कशीबशी ही जबाबदारीही हे अधिकारी पेलवत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे जिल्ह्यात नऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. राजापूर, खेड, रत्नागिरी या ठिकाणी तर तांत्रिक विद्यालयेही आहेत. मात्र, या सर्व संस्थांमध्ये मिळून १ व २ श्रेणी अधिकाऱ्यांची सध्या १७ पदे रिक्त आहेत. त्यात लांजा, रत्नागिरी, गुहागर आणि दापोलीवगळता सर्वत्र प्राचार्य व प्रशिक्षणार्थी सल्लागार अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहे. मुलींची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाही सध्या प्राचार्याविना सुरू आहे. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्यही आता जानेवारीमध्ये सेवानिवृत्त होणार असून, ते दीर्घकालीन रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे कित्येक महिन्यांचा कार्यभार द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांना सांभाळावा लागत आहे.राज्यातील अनुशेष व चालू पदे भरण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी लेखी परीक्षा व मुलाखत प्रक्रिया पार पडून यादी शासनाकडेही पाठविण्यात आली आहे. मात्र, पदे भरण्याची प्रक्रिया थंडच आहे. आय. टी. आय. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर कौशल्य विकासाचे मार्गदर्शन कंपनीकडून दिले जाते. त्यामध्ये समन्वयकाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार ही पदे राज्यात रिक्त आहेत. त्यामुळे औद्योगिक संस्थांची अवस्था भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे झाली आहे.कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठीचे ‘कौशल्य विकास आणि उद्योजकता’ हे खाते मुख्यमंत्री यांच्याकडे आहे. यापूर्वी आय. टी. आय. व तंत्रशाळा उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे होत्या. आता या खात्याशी संलग्न असलेल्या खात्याचे मंत्रीपद रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याकडे आहे.रोजगार मिळवून देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य व उपप्राचार्य पदे भरण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी पालकमंत्री, आमदार, विरोधी पक्ष यांची आहे. मात्र, त्यांचेच याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालयाचा खासगी तसेच शासकीय संस्थांवर अकुंश असतो. मात्र, या विभागालाच गेल्या तीन वर्षांपासून अधिकारी नसल्याने इतर संस्थांच्या कामकाजात विस्कळीतपणा आला आहे.