बेकायदा मायनिंगमुळे कोकणचा माळीन होण्याची भिती !,अतुल रावराणे यांची टीका

Flood Konkan Sindhudurg : कोकणातील डोंगर खचत आहेत. या साऱ्याला मायनिंग माफीयांसोबत अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असून त्यांच्या वरदहस्तामुळे येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. बेकायदा मायनिंग मुळे कोकणचा कॅलिफोर्निया होण्याऐवजी माळीन होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. असे मत शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी व्यक्त केले आहे.

ठळक मुद्देबेकायदा मायनिंगमुळे कोकणचा माळीन होण्याची भिती !,अतुल रावराणे यांची टीका गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करा

कणकवली: सिंधुदुर्गमध्ये बेकायदा सिलिका मायनिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. वैभववाडीमधील सालवा डोंगराच्या पायथ्याशी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले गेले. कळणे, मडूरा मध्येही तीच स्थिती आहे. कोणतीही परवानगी नसताना ब्लास्टिंग केले जाते. या साऱ्यामुळे कोकणातील डोंगर खचत आहेत.

या साऱ्याला मायनिंग माफीयांसोबत अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असून त्यांच्या वरदहस्तामुळे येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. बेकायदा मायनिंग मुळे कोकणचा कॅलिफोर्निया होण्याऐवजी माळीन होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. असे मत शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी व्यक्त केले आहे.

त्यांनी याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवायचा असेल तर डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. या साऱ्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची ही आपली तयारी आहे.

सिंधुदुर्गमध्ये सुरू असलेल्या अवैध मायनिंगबाबत आपण गेले पाच-सहा वर्षे आवाज उठवत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ई.रवींद्रन व प्रांताधिकारी तुषार मठकर यांनी या मायनिंगला स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर काही राजकीय पुढारी, अधिकारी तसेच मायनिंग माफियांनी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू केले.

कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केले गेले. यामुळे अनेक डोंगरांना धक्के बसून तेथे भूस्खलन होत आहे. कळणे, मडूरा मध्येही असाच प्रकार घडलेला आहे. हे सारे पर्यावरणाला घातक आहे. मायनिंग अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे कोकणचे नुकसान होताना दिसत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर कोकणातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

करुळ, भुईबावडा घाटाच्या स्थितीला अवैध मायनिंग मधून वाहतूक होणारे ओव्हरलोड ट्रक याला जबाबदार आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून याबाबत आर्थिक तडजोडी करून दुर्लक्ष केले जाते.

१० टनापर्यंत वाहतुकीचे पास असताना वीस-बावीस टनाच्या गाड्या जातातच कशा? या साऱ्या बाबत योग्य न्याय न झाल्यास संबंधितांची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच एनआयए व ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचेही रावराणे यांनी सांगितले.