सिंधुदुर्ग : न्यायालयीन लढा देत केस जिंकलेल्या ५० माध्यमिक शिक्षकांना मान्यता न देता माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्या शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. न्यायालय त्या शिक्षकांना माध्यमिक विद्यालयात रूजू होण्याचे आदेश देत असताना चुकीच्या पद्धतीने त्यांचे अॅप्रूव्हल रोखून धरणे हे योग्य नाही. यामागील सूत्रधार एका संघटनेचा पदाधिकारी असून त्याच्या आर्थिक इंटरेस्टमुळेच ही मान्यता स्थानिक पातळीवर रखडवली जात असल्याचा सनसनाटी आरोप गटनेते सतीश सावंत यांनी करीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना धारेवर धरले. गणेश चतुर्थीपूर्वी या ५० शिक्षकांचे पगार न झाल्यास या शिक्षकांसह आपल्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचा इशाराही सावंत यांनी दिला.सिंधुदुर्गजिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकरी के. मंजुलक्ष्मी, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती जेरॉन फर्नांडिस, अंकुश जाधव, डॉ. अनिशा दळवी, पल्लवी राऊळ, सदस्य सतीश सावंत, रेश्मा सावंत, अमरसेन सावंत, विष्णुदास कुबल, संतोष साटविलकर, राजेंद्र म्हापसेकर उपस्थित होते.पंधरा वर्षे माध्यमिक विद्यालयात एकही पैसा मानधन न घेता सेवा बजावणाऱ्या ५० शिक्षकांनी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. या लढ्यात त्यांना यशही आले. न्यायालयाने या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले असताना शिक्षण उपसंचालकांनी एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीवरून या शिक्षकांना नियुक्ती व पगाराची मान्यता दिली नाही.
हा शिक्षकांवर होणारा अन्याय आपण कदापी सहन करणार नाही असे सावंत यांनी सांगत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कडूस यांना धारेवर धरले. गणपतीपूर्वी आवश्यक कार्यवाही करावी अन्यथा उपोषण छेडू असा इशाराही त्यांनी दिला.