जिल्हाभरातील आठ प्रस्ताव प्रलंबित

फलोत्पादन विकास अभियान : शेततळ्यांची मान्यता रखडली

रत्नागिरी : राष्ट्रीय फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने शेततळ्यांची मान्यता थांबवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आठ शेततळ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असूनही शेततळ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याचे दिसत आहे.एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान राबवत असताना शेततळी बांधण्यास शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाकडून शंभर टक्के अनुदान देण्यात येते. शेतामध्ये किंवा बागायतीमध्ये ठराविक आकाराचे चौकोनी खड्डे काढून त्यामध्ये विशिष्ट व्यास जाडीचे प्लास्टिक आच्छादन करण्यात येते. त्यामध्ये पावसाचे पाणी साठवले जाते. संबंधित साठवलेल्या पाण्यावर उन्हाळी शेती किंवा बागायती फुलविली जाते. रत्नागिरी जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या डोंगरदऱ्यात वसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. २००५ पासून २०१४ पर्यंत जिल्ह्यात एकूण ८१ सामूहिक शेततळी बांधण्यात आली आहेत. त्यासाठी १ कोटी ९२ लाख ९७ हजार रूपये अनुदान वितरीत करण्यात आले. २०१५मध्ये ५ शेततळी बांधण्यात आली. त्यासाठी ९ लाख २३ हजाराचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले. २०१५-१६साठी ८ सामूहिक शेततळ्यांचे प्रस्ताव मान्यतेअभावी प्रलंबित राहिले आहेत.सामूहिक शेतीसाठी शेततळ्यांचा वापर शक्य होऊ लागला आहे. सध्या बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीकडे कल अधिक आहे. भात पिकानंतर हिवाळी व उन्हाळी शेती पिकविली जाते. कलिंगड, वेलवर्गीय भाज्या, फुलांची शेती करण्यात येते. हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात शेततळ्यातील पाण्याचा वापर करता येतो. शेततळ्यासाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. ६८ हजारापासून दहा लाखापर्यंत शेततळ्यांसाठी अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे शेतकरी आवश्यक त्या आकाराचे शेततळे शेतात तयार करीत आहेत. या योजनेंतर्गंत अनेक शेतकरी शेततळी तयार करून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेताना दिसत आहेत. मात्र, शेततळ्यांची मान्यताच थांबविल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.कोकणात शेततळ्यांमुळे कातळावरही बागायती फुलविण्यात आली आहे. शिवाय बारमाही शेती देखील शक्य होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी सामूहिक शेततळे फायदेशीर असल्यामुळे संबंधित योजनेस पुन्हा मान्यता मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)


राष्ट्रीय फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाकडून शंभर टक्के अनुदान.
जिल्ह्यात एकूण ८१ सामूहिक शेततळ्यांचे बांधकाम.
६८ हजारांपासून दहा लाखांपर्यंत शेततळ्यांसाठी अनुदान.
कोकणातील कातळावरही बागायती फुलल्या.
सामूहिक शेततळे फायदेशीर असल्याने मान्यता मिळण्याची मागणी.