पावणेसहा कोटींचा आराखडा

पाणीटंचाई : जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समिती सभेत माहिती

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३ गावे ६५८ वाड्यांचा ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.जिल्हा परिषदेची जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष रणजित देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, वित्त व बांधकाम सभापती संजय बोंबडी, महिला व बालविकास सभापती स्नेहलता चोरगे, सदस्य जनार्दन तेली, राजेंद्र रावराणे, वासुदेव परब, भारती चव्हाण, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यावर्षीचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा जाहीर करण्यात आला असून यात ३ गावे व ६५८ वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी ५ कोटी ७५ लाख १० हजार रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. सर्व तालुक्यातील पाणीटंचाई आराखड्यात समाविष्ट असणाऱ्या गावांच्या कामांची अंदाजपत्रके प्राप्त झाली असून ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत देण्यात आली. तसेच या आराखड्याला मान्यता मिळाल्यानंतर कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (वार्ताहर)देवगड येथील शिक्षण विकास मंडळाच्या महाविद्यालयामध्ये परजिल्ह्यातील २७०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, त्यांना पाण्याची सोय नाही. संबंधित संस्थेने पैसे भरूनही अद्याप पाणी मिळत नाही. याकडे सदस्य जनार्दन तेली यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले असता विद्यार्थी पाण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी तत्काळ पाण्याची सोय उपलब्ध करून द्या असे आदेश अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी दिले.देवगड व विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजना तोट्यात चालविली जात आहे. या दोन्ही योजना सुरु ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला निधीची कसरत करावी लागत आहे. या योजनांची पाणीपट्टी वसुली होत नाही. दोन्ही नळपाणी योजनांवर ९५ लाख रुपये खर्च झाला असून पाणीपट्टीमार्फत होणारी वसुली मात्र १६ लाख रुपये आहे. त्यामुळे या योजना तोट्यात चालविल्या जात आहेत.जिल्ह्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत शौचालयाची बांधकामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहेत. परंतु आता शौचालयाच्या टाक्या तुंबल्या आहेत. तरी या टाक्या साफ करण्यासाठी व मैला उचलण्यासाठी वाहन खरेदीसाठी निधी मिळावा असा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात यावा असा ठराव करण्यात आला. (प्रतिनिधी)१0२ शाळांत पाण्याचा ठणठणाटसिंंधुदुर्ग जिल्ह्यात १४६८ शाळा असून त्यापैकी १०२ शाळांमध्ये मे अखेर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी दिली. शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यानुसार सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मुबलक प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची सोय होणे अनिवार्य असताना जिल्ह्यात काही वेगळेच चित्र दिसून येत आहे. अशा शाळा टंचाई आराखड्यात प्राधान्याने घ्याव्यात व विद्यार्थ्यांना पाण्याची व्यवस्था करा असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले.२00 विहिरी दूषितसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील १९०० शासकीय विहिरींचे पाणी नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी २०० पाणी नमुने दूषित आढळले असून हे सर्व पाणी नमुने पुन्हा शुद्ध करून पाणी पिण्यायोग्य केले असल्याची माहिती आरोग्य विभागामार्फत देण्यात आली.