मालवण : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील गटार खोदाईवरून अनेक नगरसेवकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. या विषयावरून वाद वाढत असल्याने गटार खोदाईबाबत प्रशासनाने नगरसेवकांच्या तक्रारीनुसार तत्काळ कार्यवाही करावी अशी सूचना दिली. खोदाईवरून आक्रमक बनलेल्या नगरसेवकांशी मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांनी चर्चा करून आपण स्वत: पाहणी करू असे स्पष्ट केले.
नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर व सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. शहरातील गटार खोदाईबाबत पंकज सादये यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, गणेश कुशे, सुदेश आचरेकर, ममता वराडकर यांनीही आक्रमक भूमिका घेत नाराजी व्यक्त केली. यावर मंदार केणी, यतीन खोत यांनी विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले.
हा वाद वाढत असल्याने प्रशासनाने गटार खोदाईची नगरसेवकांच्या तक्रारीनुसार पाहणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश नगराध्यक्षांनी दिले. पालिकेने निश्चित केलेली पाणीपट्टी दरवाढ सन २०२०-२१ वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
नगरसेवक मंदार केणी यांनी काही कॉम्प्लेक्सधारकांना नळजोडणी दिली जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर उपनगराध्यक्षांनी थेट तक्रार करून सभागृहात बोलावे. पाणी जोडणी देण्यास कोणालाही विरोध केला नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्यांना नळजोडणी हवी आहे त्यांनी पालिकेशी संपर्क साधावा असे नगराध्यक्षांनी सांगितले.
नाट्यगृह, भाजी मंडई, फोवकांडा पिंपळ येथील व्यापारी गाळे बंदावस्थेत असल्याने पालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे अनामत रकमेत सूट देण्यासाठी पालिकेने उपाययोजना करावी, अशी सूचना करण्यात आली. नगराध्यक्ष कांदळगावकर यांनीही प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा. आम्ही पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधू, असे सांगितले.
शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचा एकमुखी निर्णय
नगरसेवक नितीन वाळके यांनी शहरातील पथदिव्यांवर होणारा खर्च व वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा यावर पर्याय म्हणून पालिकेच्या कुंभारमाठ येथील हुतात्मा स्मारकाच्या परिसरात सोलर पार्क उभारण्याची सूचना केली. यासाठी महावितरणकडून अनुदान आहे. यामुळे शहराची विजेची गरज भागविता येईल.
उर्वरित वीज महावितरणला विकता येईल. यातून पालिकेला दुहेरी फायदा होईल. त्यामुळे स्वातंत्र्यसेनानी मंजुळाबाई गावकर यांनी शासनाला दान दिलेल्या जागेत हा प्रकल्प करण्याची सूचना केली. तशाप्रकारचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याचा एकमुखी निर्णय सभागृहात घेण्यात आला.