‘त्या’ बंधाऱ्यांची ‘क्रॉस चेकींग’ करणार : विनायक राऊत

जिल्हा परिषद दक्षता समिती सभा : पेयजल योजनेवर आक्षेप; राज्य कृषी विभागाचे धाबे दणाणले

सिंधुदुर्गनगरी : राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी करण्यात आलेली कोट्यवधींची कामे, योजनेचे निकष, राबविण्यात आलेली कामे याचा योग्य ताळमेळ जुळत नसल्याने तसेच या योजनेंतर्गत निधीचा दुरूपयोग झाला असल्याचे दिसून येत असल्याने या योजनेची जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत खास समिती नेमून चौकशी करावी, असे आदेश खासदार विनायक राऊत यांनी दिले. तसेच पाणलोटअंतर्गत कोट्यवधी रूपयांची कामे होऊनदेखील पाण्याची पातळी वाढलेली नाही. त्यामुळे या सर्व बंधाऱ्यांची क्रॉस चेकींग केली जाणार असल्याची माहिती राऊत यांनी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती सभेत दिली. दरम्यान, या योजनेवर आक्षेप घेतल्याने राज्य कृषी विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हा त्रैमासिक दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा शुक्रवारी येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, सर्व पंचायत समिती सभापती, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची त्रैमासिक सभा पावणेदोन वर्षानंतर प्रथमच नवनिर्वाचित खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. विविध योजना व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन आजची सभा अत्यंत खेळीमेळीत पार पडली.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधींची कामे होतात. जिल्ह्यात ही योजना राबविताना काही गावामध्ये १० ते १२ वाड्या असताना त्यासाठी तब्बल ३० ते ४० विहिरी खोदण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर नळ योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक विहिरीवर १५ लाखापर्यंत निधी खर्च करण्यात आला आहे. काही वाड्यांवर एकापेक्षा अनेक कामे आवश्यक असताना घेण्यात आल्या आहेत, असे प्रत्यक्षरित्या दिसून येत आहे. असे सांगतानाच या योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या निधी खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. अनावश्यक निधी खर्च झाला असल्याचे दिसून येत असल्याने या योजनेची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी समिती नेमून चौकशी करावी, असे आदेश राऊत यांनी दिले.
पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या कामाचा आढावा घेतला असता या योजनेवर १४९ कोटी रूपये मंजूर झाले असून त्यापैकी ३७ कोटी ६९ लाख रूपये एवढा निधी खर्च झाला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक एन. जी. वाकडे यांनी दिली. मात्र, या योजनेतील कामामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा फायदा किती झाला, किती क्षेत्र पाण्याखाली आले, याची माहिती संबंधित अधिकारी देऊ शकला नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत आतापर्यंत झालेली कामे, बांधण्यात आलेले बंधारे यामध्ये पाणी अडविले जात नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? या कामांवर नियंत्रण कोणाचे? असे प्रश्न उपस्थित करीत या कामात निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करीत या कामात निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे जानेवारीमध्ये या सर्व बंधाऱ्यांची पाहणी करणार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्ह्यात अद्यापही सुमारे ८०० बालके कुपोषित असून ही बाब गंभीर आहे, असे आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितले. तरी कुपोषित बालकांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी प्रभावीपणे योजना राबवा, असे आदेश राऊत यांनी दिले.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे जलदगतीने होण्याच्यादृष्टीने कंत्राटी पद्धतीने शाखा अभियंता पदे नेमावीत, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी. (प्रतिनिधी)


शासनाचे लक्ष वेधणार
आपण दिलेल्या योग्य माहितीवरच आम्ही शासनाचे लक्ष वेधणार आहोत. त्यादृष्टीने आपली माहिती तयार असली पाहिजे, असे खासदार राऊत यांनी सांगितले.