सत्ता, संघटनचा ताळमेळ हवा

जिल्ह्यात यश मिळविणे आवश्यक : भाजपाला हवे सर्वसमावेशक नेतृत्व

प्रकाश काळे- वैभववाडी -केंद्रापाठोपाठ राज्याच्या सत्तेत येणाऱ्या भाजपाची पाटी सिंधुदुर्गात कोरीच राहिली आहे. पक्षहितापेक्षा नेतृत्वाच्या वर्चस्वाची स्पर्धा आणि गटाचे लॉबिंग करणाऱ्या मंडळींमुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्याच काही पक्षाधिकाऱ्यांनी ‘ध्येय’ साध्य केले. मात्र, त्यासाठी खेळलेल्या खेळीत सामान्य कार्यकर्ता पुरता उजाड झाला आहे. अशा परिस्थितीत निव्वळ सत्तेची ‘ऊब’ घेऊन पक्ष वाढविण्याच्या गमजा मारणे ठीक आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे घडणे महाकठीण आहे. त्यामुळे संघटन कौशल्य आणि प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या नेतृत्वाला संधी देऊन सत्ता आणि संघटन याचा ताळमेळ भाजपाने घातला तरच विकासाला दिशा आणि पक्षाला बळ मिळणे शक्य आहे.राज्याची सत्ता आघाडीकडे असताना जून २००५ पर्यंत सिंधुदुर्गात युतीचेच राज्य होते. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशामुळे भाजपाचा जिल्ह्यात राजकीय वनवास सुरू झाला. हा राजकीय वनवास काहीअंशी २००९च्या निवडणुकीत कमी झाला. तत्पूर्वी अ‍ॅड. अजित गोगटे हे आप्पासाहेब गोगटे यांचे राजकीय वारसदार म्हणून कार्यरत होते. परंतु आमदार म्हणून ते देवगड तालुक्यासह कणकवलीतील तळेरे- खारेपाटण पंचक्रोशीचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. त्यावेळी डॉ. अभय सावंत, यशवंत आठलेकर यांसारखे मोजकेच लोक इतर भागात भाजपाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडत होते. त्या परिस्थितीत प्रमोद जठार यांनी राणेंच्या उमेदवाराचा पराभव केल्याने कणकवली मतदारसंघासह संपूर्ण जिल्हा भाजपाला ‘ऊर्जा’ मिळाली. त्यानंतर नव्या नेतृत्वाच्या हाती संघटनेची सूत्रे गेली. मात्र, नेमके याच दरम्यान भाजपाअंतर्गत गटबाजीवर फुंकर घालून तिला खतपाणी घालण्याचे काम नेतृत्वाच्या स्पर्धेपोटी केले गेले. त्याचा परिणाम या विधानसभेला दिसून आला.स्वबळावर लढलेल्या भाजपाला पारंपरिक मतदारसंघ टिकवता आला नाही. किंबहुना तो टिकविण्यासाठी काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची इच्छाही दिसली नाही. मात्र निकालानंतर नजिकच्या काळात कोणत्याच निवडणुका नसताना दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी चिंतन बैठकांची घाई झाली. त्यामध्येही कणकवली मतदारसंघात प्रचारापासून लांब राहिलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा अग्रेसीव्हपणा उल्लेखनीय आहे. प्रचारात नसणाऱ्यांनी चिंतन बैठका घेऊन सामान्य कार्यकर्त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याची सत्ता हाती असूनही वर्चस्वाच्या लढाईमुळे पक्ष संघटनेचे भले होईल, असे सध्यातरी वाटत नाही.सरकारमध्ये हवे स्थानिक नेतृत्वराज्यात स्वबळावर सरकार स्थापनेकडे भाजपाची वाटचाल सुरू आहे. मात्र, सिंधुदुर्गातून निवडून गेलेला पक्षाचा प्रतिनिधी विधीमंडळात नाही. याचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाबरोबरच पक्षसंघटनेवर होणार आहे. मुंबई आणि उपनगरातून निवडून आलेले विनोद तावडे, अ‍ॅड. आशिष शेलार, सदानंद चव्हाण हे जिल्ह्याचे सुपूत्र आहेत. परंतु काहीअंशी तावडे वगळता अन्य कोणीच जिल्ह्याच्या राजकारणात सहभागी नसतात आणि तावडेंचा सहभागही विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच असतो. हे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमधून दिसून आले. दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्य ढवळून काढणारे विनोद तावडे कोकणातील प्रचारात सोडाच परंतु पंतप्रधानांच्या सभांनाही हजर राहू शकले नाहीत. त्यामागची कारणे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये निकालानंतर चर्चिली जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास आणि पक्षबांधणीचा विचार करून स्थानिक नेतृत्वाला सरकारमध्ये स्थान मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी माजी आमदार अ‍ॅड. अजित गोगटे, माजी आमदार प्रमोद जठार आणि राजन तेली यांच्यासारखा लोकसंग्रह पाठीशी असणाऱ्या नेतृत्वाला संधी मिळणे आवश्यक आहे.पक्षासमोर वाढते आव्हानविधानसभेला नारायण राणे व लोकसभेला नीलेश राणे पराभूत झाले म्हणजे राणेंच्या राजकारणाचा अस्त झाला, असे म्हणणे राजकारणापुरते ठीक आहे. परंतु राणेंचे नेतृत्व आणि राजकारणाची त्यांची हातोटी लक्षात घेता राणेंचे राजकारण संपले म्हणणे मुर्खपणाचे ठरेल आणि सध्याच्या परिस्थितीत भाजपाला ते आत्मघातकी ठरू शकणार आहे. राणेंचे दुसरे सुपूत्र नीतेश राणे हे कोकणातील एकमेव आमदार विधीमंडळात आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने का असेना आमदार नीतेश राणेंच्या मागे काँगे्रस पक्ष संपूर्ण ताकद उभी करून कोकणात पुन्हा उभारी घेण्याचा प्रयत्न करणार यात शंकाच नाही. अशावेळी सत्ता असूनही स्थानिक जनाधार असलेले नेतृत्व सरकारमध्ये नसेल तर भाजपाला आगामी काळात पश्चातापाशिवाय पर्याय असणार नाही.प्रमोद जठारांविरोधी कारस्थानेपक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका बसूनही भाजपा सुधारणेच्या मन:स्थितीत नाही. प्रमोद जठार यांचा पराभव झाल्याने त्यांना विधान परिषदेवर घ्यावे, त्यांना मंत्री करावे, अशी मागणी ठराविक लोक करीत आहेत. परंतु जठार यांना मंत्रीपद सोडाच विधान परिषद किंवा कोणतेच पद मिळू नये यासाठीच एका गटाचा सुरू असलेला नियोजनबद्ध खटाटोप असल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये उघड चर्चा आहे. या नियोजनात जठारांच्या प्रचारातून लांब राहिलेले पदाधिकारीच अग्रेसिव्ह झाल्याचे दिसत आहे.