राजकारणात बळी प्रशासनाचा!

जिल्हाधिकारी, पोलिसप्रमुखांच्या बदलीबाबत प्रतिक्रिया : डंपरवरील कारवाई थांबली; पण भीती कायम

राजन वर्धन -- सावंतवाडी  -वर्ष होण्याअगोदरच जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिसप्रमुख यांच्या पुन्हा बदल्या झाल्याने जिल्हा प्रशासनात खळबळ माजली आहे. या बदल्या जरी प्रशासकीय असण्याचे भासवले जात असले, तरी जिल्ह्यातील अतिरेकाच्या राजकारणानेच हे बळी घेतले असल्याचे जिल्हावासीय जाणून आहेत. राजकारणामुळेच कार्यतत्पर अधिकाऱ्यांना बदलीला सामोरे जावे लागल्याचे आता बोलले जात आहे.ज्या डंपर आंदोलनासाठी सर्वच राजकारण्यांनी आंदोलन आक्रमक केले, त्या डंपरवर सद्य:स्थितीला कारवाई थांबली असली, तरी भविष्यात शासन धोरणानुसारची कारवाईची भीती मात्र कायमच आहे. त्यामुळे अधिकारी बदलले तरी धोरण मात्र तेच असल्याचे कुणालाच नाकारता येणार नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनामध्ये जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी व पोलिसप्रमुख दत्तात्रय शिंदे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांची वर्षभरापूर्वी नवनियुक्ती झाली. तिन्ही अधिकारी नवीन आणि तरुणतुर्क असल्याने जिल्हा प्रशासनाबाबत जनतेला क्रियाशील कारभाराची आस लागून राहिली. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील प्रशासनातही कमालीचे नवचैतन्य आले व जनतेची कामे मार्गी लागली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या प्रशासकीय बैठकीतून जनतेच्या कामासाठी गती घेण्याचे केलेले आवाहन, तसेच अवैध कामांबाबत कुणीही पाठीशी न घालण्याचे आदेशही दिले. यामुळे प्रशासकीय कामाला गती आली तर सर्वसामान्य माणसांना या अधिकाऱ्यांचा विश्वास व कार्यतत्परता दिसून आली. पोलिसमित्रांची तयार केलेली साखळी जिल्हा पोलिस प्रशासनाला खूप फायदेशीर ठरली. दत्तात्रय शिंदे यांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दर गुरुवारी पोलिसांमार्फत परिसर स्वच्छतेचा पायंडा घातला आणि जिल्हा पोलिस दलाला सामाजिक समस्यांशी समरस करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या उपक्रमालासुरुवातीला हास्यास्पद ठरविण्यात आले, पण समाज स्वच्छता करताना पोलिसांच्या मनात निर्माण होत असलेल्या सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेमुळे पोलिसांबद्दल आदराचे स्थानही कालांतराने निर्माण झाले. मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचाराचा आरोप घेऊन फिरणाऱ्या पोलिसांना सामाजिकतेचे भान येण्यास मदत झाली.जिल्ह्यातील जुगारासह मटका, बेकायदेशीर दारू धंद्यांवरही जोरदार कारवाई करण्यात आल्याने अशा धंदेवाइकांमध्येही प्रशासनाची दहशत बसली. कारवाईने अवैध धंदे शंभर टक्के जरी बंद झाले नसले तरी त्यावर चांगलाच अंकुश बसला होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील डंपर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. ओरोस येथे मुख्य मार्गावर हजारो डंपर उभारून आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनाचे श्रेय घेण्यासाठी झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपाने तर या आंदोलनाला चांगलीच धार आली. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला सक्रिय पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाला अवास्तव महत्त्व आले व डंपर आंदोलकांनाही आपले प्रश्न सुटण्याच्या आशेने काहीशा गुदगुल्या झाल्या. वास्तविक पाहता वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरवरील शासकीय कारवाई अन्यायकारक वाटत असली तरी ज्या डंपरवर ही कारवाई झाली त्या डंपरांचे काम वैध आणि शासकीय नियमानुसारच होते, असे कुणीही सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार नाही. त्यामुळे गैरमार्गाने वाहतूक केल्यानेच अशा शासकीय कारवाईला आवतन मिळत गेले, हे ही जळजळीत वास्तव असून त्यालाही बगल देता येणार नाही. आंदोलनातील मुख्य मागणी म्हणजे दंड ५ पट नको, तो दुप्पट किंवा तिप्पट करा. याचा थोडा गांभीर्याने विचार केला तर आम्ही चूक करू; पण तुम्ही दंडमात्र कमी आकारा. त्यामुळे वास्तवाच्या कसोटीवर ही मागणी रास्त होऊच शकणार नव्हती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन दंड कमी न करता चूक किंवा गैरमार्गाला बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर ठाम होते. दरम्यान, आंदोलनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा न केल्याच्या प्रकाराने सर्वत्र संतापाची लाट उसळली. सत्ताधारी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडून निरोप जाऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चा करण्यास विरोध केल्याच्या रागातून आमदार नीतेश राणे यांनी आक्रमक होत स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात चर्चा करण्यासाठी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. दोन-तीन दिवस बसलेले आंदोलकही दालनात घुसण्यासाठी सरसावले. त्यामुळे प्रकरण हाताबाहेर जाऊन सर्वत्र गोंधळ माजला आणि सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना आपल्या हातातील काठी उचलून जनतेला आवर घालावा लागला. या काठीचे बसणारे फटके अनेकांना चांगलेच लागले आणि त्याची सल मनात धरूनच जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिसप्रमुखांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले. यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांंवर दबाव वाढला होता. या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे कारण प्रशासकीय दाखविण्यात आले असले, तरी हे बळी राजकारणातूनच गेले हे लपून राहिले नाही. डंपरवरील कारवाई तात्पुरती थांबविण्यात आली असली तरी आता पुढे काय? असा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला असला तरी आंदोलनातून आंदोलनकर्त्यांची तात्पुरता सुटका झाली असली तरी राजकारणाच्या अतिरेकामुळेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिसप्रमुख यांची बदली करण्यात आली, हे कुणालाच नाकारता येणारे नाही. कारण शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच तीव्र स्वरूप धारण केलेल्या आंदोलनाविरोधात जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी तोडगा काढण्यास सक्षम असतानाही त्यांना थांबण्यामागचे राजकारण हे गुलदस्त्याताच राहिले. परंतु, समन्वय साधून तोडगा न काढल्याने चिघळलेल्या आंदोलनातून शासनाने वरिष्ठ पातळीवरून महसूलची तपासणी आणि अडीच ब्रास वाळूची मर्यादा थांबविण्यात आली. दंड कमी केल्याची केवळ घोषणा केली गेली.