या योजनेंतर्गत धरणांतील गाळ काढण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी, या धरणांतील गाळ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात पसरावा, यासाठी शासनाकडून अनुदानही देण्यात येते.
...
यासाठी कृषी विभागाने तालुका, विभाग आणि जिल्हास्तरीय अशी सुमारे १० भरारी पथके आणि प्रत्येक तालुक्यात एक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
...
राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही, असं म्हटले आहे.
...
