यवतेश्वर–कास पठार रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाला दणका, हरित न्यायालयाचे नवा अहवाल सादर करण्याचे आदेश 

या विरोधात पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हरित न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली.

सातारा: यवतेश्वर–कास रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी हरित न्यायालयाने नवा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या विरोधात पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हरित न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली.

न्यायालयाने संयुक्त समितीची नोडल एजन्सी बदलण्याचा निर्णय साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागी महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांची नियुक्ती केली. अर्जदारांनी केलेल्या आक्षेपांवर एक आठवड्यात उत्तर देणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन संयुक्त समिती स्थापन करून तिने दोन महिन्यांच्या आत सविस्तर आणि शुद्ध केलेला ताजा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. 

या सुनावणीत जुन्या संयुक्त समितीने दाखल केलेला अहवाल अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण असल्याचा गंभीर ठपका न्यायालयाने ठेवला. विशेषत: अहवालावर पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसणे, हॉटेल व घर याबाबत चुकीची किंवा गोंधळाची नोंद असणे, तसेच आर–४७ आणि एफ–५२ संदर्भात विसंगती दिसणे, यांसारख्या मुद्यांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उपस्थित केलेले काही आक्षेप न्यायालयाने योग्य ठरवले आणि यावर योग्य दुरुस्तीची गरज असल्याचे नमूद केले.