Maharashtra-Goa State Bar Council Elections: वकिलांची ‘कच्ची’ यादी आली, प्रतीक्षा ‘पक्क्या’ मतदार यादीची
By प्रमोद सुकरे | Updated: February 18, 2026 19:28 IST2026-02-18T19:27:27+5:302026-02-18T19:28:04+5:30
२६ फेब्रुवारीपासून अर्ज होणार दाखल

संग्रहित छाया
प्रमोद सुकरे
कराड : गेली दोन-अडीच वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र व गोवा राज्य बार कौन्सिलची निवडणूक २४ मार्च रोजी होत आहे. त्यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, कच्ची मतदारयादी जाहीर झाली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने वकिलांना आता पक्क्या मतदारयादीची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. १९ फेब्रुवारी रोजी ही पक्की मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील बार कौन्सिलमधील वातावरण चांगलेच तापले आहे. इच्छुकांनी त्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
खरंतर या निवडणुकीसाठी कार्यक्षेत्र खूपच मोठे असल्याने दोन्ही राज्यात मतदारांना भेटण्यासाठी उमेदवारांनी यापूर्वीच पायाला भिंगरी लावली आहे. पण, आता कच्ची मतदारयादी व निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध झाल्याने प्रचाराला अधिक गती आली आहे. महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील वकिलांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हे बार कौन्सिल कार्यरत राहते. त्यामुळे त्याच्या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दर ५ वर्षांनी याची निवडणूक होते. मात्र, मुदत संपूनही कोरोना संकटामुळे या बार कौन्सिलची निवडणूक झालेली नव्हती. त्यामुळे लांबलेली निवडणूक आता होत असून, प्रक्रियेला वेग आला आहे.
बार कौन्सिलच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या अगोदर मतदारयादी तयार करताना १९९० नंतरच्या वकिलांची सनद व्हेरिफिकेशन केली जाते. त्यानंतर त्यांचे नाव मतदार यादीमध्ये घेतले जाते. त्यामुळे मतदारयादी अंतिम करताना बराच वेळ गेला आहे. सुमारे १ लाख ५० हजारांवर मतदार या मतदार यादिीत समाविष्ट असतील, असे सांगितले जाते. अंतिम मतदारयादी समोर आल्यावरच नेमकी मतदार संख्या समजणार आहे.
यंदा प्रथमच महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण
या निवडणुकीत २५ उमेदवारांची निवड पसंतीक्रमाच्या मतदान प्रक्रियेद्वारे केली जाते. यावर्षी प्रथमच ३० टक्के महिलांसाठी आरक्षण ठेवल्याने ७ महिला निवडून दिल्या जाणार आहेत. १८ पुरुषांना संचालक मंडळात संधी मिळणार आहे. त्यामुळे महिला वकिलांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
न्यायालयात याचिका केली होती दाखल
महाराष्ट्र व गोवा या २ राज्यांतील मतदार वकिलांची संख्या लक्षात घेता या संचालक मंडळाची संख्या २५ वरून ३५ करावी, अशा स्वरुपाची एक याचिका पूर्वीच्या बार कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, त्याचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे संचालक संख्या पूर्वीप्रमाणेच २५ राहिली आहे.
...असा आहे निवडणूक कार्यक्रम
- अर्ज दाखल करणे- २६ फेब्रुवारी
- अर्ज छाननी- २८ फेब्रुवारी
- यादी जाहीर-१ मार्च
- माघार -२ ते ४ मार्च
- अंतिम उमेदवार यादी- ४ मार्च मतदान -२४ मार्च
- निकाल- मतदानानंतर पंधरा दिवसांनी