सातारा पालिकेत पदासाठी ‘आधी मी की तू’चा संघर्ष; निवडी रखडल्या, ‘स्वीकृत’चा पेच कायम 

शर्यतीत अनेक मातब्बर नावे असल्याने कोणाला झुकते माप द्यायचे, यावरून पेच

सातारा : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या सातारा नगरपालिकेत सध्या ‘स्वीकृत’ नगरसेवक आणि उपनगराध्यक्ष निवडीचा पेच अधिकच गडद झाला आहे. निवडणुकीचा निकाल लागून आता २५ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी या निवडींना अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. ‘आधी मी की तू’ या अंतर्गत वादात निवडीचे घोडे अडकल्याने राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

सातारा नगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ५० इतकी आहे. संख्याबळानुसार पाच स्वीकृत नगरसेवकांना पालिकेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. निवडणुकीच्या वेळी दोन्ही राजेंनी अनेक बंडखोरांची समजूत काढताना त्यांना पुढील काळात मोठी संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता ते आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली असल्याने इच्छुकांची मोठी रांग लागली आहे.

या शर्यतीत अनेक मातब्बर नावे असल्याने कोणाला झुकते माप द्यायचे, यावरून पेच निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत या निवडी होत नाहीत, तोपर्यंत स्थायी समितीची स्थापना आणि पर्यायाने पालिकेच्या कामांना गती मिळणार नाही.

अनुभवाच्या शिदोरीवरच उपनगराध्यक्ष निवड?

१. पालिकेत निवडून आलेल्या ५० नगरसेवकांपैकी बहुतांश नगरसेवक हे नवीन आहेत. प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसलेल्या या नवख्या फौजेला सोबत घेऊन पालिकेचा गाडा हाकणे नगराध्यक्षांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
२. त्यामुळेच उपनगराध्यक्षपदी एखाद्या अनुभवी आणि जुन्या जाणत्या नगरसेवकालाच संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हे पद खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या गटाकडे जाणार असून, सध्या मनोज शेंडे आणि दत्ता बनकर यांची नावे आघाडीवर आहेत. मात्र, ऐनवेळी एखादा धक्कादायक चेहरा समोर येतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

दुधाची तहान ताकावर भागणार?

नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी तिकीट कापले गेल्यामुळे अनेक जण नाराज झाले होते. त्यावेळी पक्षांतर्गत बंडाळी रोखण्यासाठी नेत्यांकडून ‘पुनर्वसन’ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आता स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या निमित्ताने ही संधी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, उपलब्ध पदे पाच आणि इच्छुकांची संख्या डझनभर, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या निष्ठावंतांना न्याय द्यायचा की भविष्यातील गणिते पाहून नव्यांना संधी द्यायची, या कात्रीत दोन्ही गटांचे नेतृत्व अडकले आहे. यामुळेच निवडीची प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्याचे बोलले जात आहे. ज्यांना संधी मिळेल, त्यांना दुधाची तहान ताकावर भागवावी लागणार आहे.