लोकप्रतिनिधीही हरकतदार

मलकापूर : ४४२ हरकतींवरील सुनावणी; अहमदाबाद पॅटर्नप्रमाणेच विकास साधावा

मलकापूर : मलकापुरातील उर्वरित हरकतींवरील सुनावणी दुसऱ्या दिवशी केवळ तीन तासांतच पूर्ण करण्यात आली. बाधीत मिळकतदारांबरोबरच सत्ताधारी विरोधी कृती समिती, शिवसेना व कऱ्हाड पालिका पदाधिकारी हे सर्वच लोकप्र्रतिनिधी मंगळवारी आपली बाजू मांडण्यासाठी हरकतदारांच्या कठड्यात उभे होते. आपली बाजू मांडत असताना कऱ्हाड पालिका वगळता सर्वांनीच अहमदाबाद पॅटर्न प्रमाणेच विकास करावा व इतर आरक्षण रद्द करावीत अशी मागणी केली.मलकापूर शहरविकास आराखड्याचा शासनाने कलम ३१ नुसार नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर हरकती व सुचना दाखल करण्याच्या मुदतीत ६४४ हरकती व सुचना दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी ४४२ हरकती व सुचना दाखल झाल्या होत्या तर २०२ हरकती (एस. एम.) मध्ये समावेश होता. म्हणून इ. पी. मधील ४४२ हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. सोमवारी पहिल्या दिवशी २२८ हरकतींवर सुनावणी झाली. तर उर्वरित हरकतींवर आज सुनावणी घेण्यात आली. केवळ तीन तासांतच सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सर्वांचे म्हणने ऐकून घेवून टीपणी तयार केली आहे. नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व नगरसेवकांनीही अधिकाऱ्यांची भेट घेवून कलम ३० नुसार दिलेल्या नकाशाप्रमाणे व अहमदाबाद पॅटर्नप्रमाणेच आम्हाला विकास करण्यास परवानगी द्यावी, असे मत मांडून सर्व खासगी आरक्षणे रद्द करावीत अशीच भूमिका ठेवली. (प्रतिनिधी)ग्रीनझोन रद्द कराआजच्या सुनावणी दरम्यान शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही बाबींवर तीव्र्र आक्षेप घेत शहराच्या विकासासाठी आवश्यक सुचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात दिल्या. त्यामध्ये निवासी झोनचे अ‍ॅग्रीकल्चरमध्ये केलेले रूपांतर रद्द करावे, उपमार्गाचे रूंदीकरण एम. एस. आर. डी. सी. कडेच द्यावे, खासगी आरक्षणे रद्द करावीत व शेतकऱ्यांच्या विचारानुसाराच अहमदाबाद पॅटर्नप्रमाणे विकास करावा ही बाजू मांडली.कऱ्हाडचे सर्व्हेनंबर कऱ्हाडलाच द्या!कऱ्हाड नगरपालिकेच्या वतीने अधिकारी, पदाधिकारी, वकीलांसह सुनावणीस हजर राहिले होते. कऱ्हाडचे सर्व्हेनंबर कऱ्हाड शहरातचं समाविष्ठ करावे असे म्हणने त्यांच्यावतीने मांडण्यात आले.अहमदाबाद पॅटर्ननुसारचं विकासअन्याय निवारण समीतीच्या वतीने सर्व पदाधिकारी आपले म्हणने मांडण्यासाठी उपस्थित होते. आरक्षणे रद्द करा व अहमदाबाद पॅटर्न टी. पी. स्कीमनुसार शहराचा विकास करावा अशी बाजू मांडत आराखड्याला व अनावश्यक आरक्षणाला विरोध असल्याचे केले.कसुनावणी अत्यंत शांततेत पुर्ण झाली आहे. नागरिकांबरोबरच विविध पक्ष व संघटनांचेही मत अजमावून घेतले आहे. संपूर्ण टीपणी तयार करून अहवाल शासनाकडे पाठवणार आहोत. तीन महिन्यात त्याचा अहवाल मिळेल.- राजेंद्र तेली, मुख्याधिकारी, मलकापूर नगरपंचायत.