‘वाघां’च्या जाळ्यात पालकमंत्र्यांचे ‘नियोजन’!

जिल्हा आराखड्याचे तीन-तेरा : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बहुमताच्या जोरावर दाखवून दिले स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व--नियोजन आखाडा-एक

सागर गुजर -- सातारा -प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे राजकीय आखाड्यात रूपांतर करून दस्तुरखुद्द पालकमंत्र्यांनाच ‘नि:शब्द’ करण्याचे राष्ट्रवादी व काँगे्रसच्या आमदारांचे धोरण शनिवारी यशस्वी ठरले. ‘राज्यात तुमचा आवाज असेल; पण साताऱ्यात आम्हीच ‘वाघ’ आहोत,’ असं जाणवून देत जिल्ह्यातल्या आमदारांनी आपले जाळे भिरकावून पालकमंत्र्यांचे ‘नियोजन’ कैद केले. सन २०१६-१७ चा जिल्हा नियोजन आराखडा मंजूर करण्यासाठी शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही ‘अबोल’ मंडळींनी सुरुवातीपासूनच आपले अस्तित्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रश्नांना पालकमंत्र्यांनी आपल्या ‘स्टाईल’ने हातावेगळे केले. साकव पुलांना निधी देण्याची आग्रही मागणी काहीजण आपल्या परीने करीत होते; परंतु त्यात तोंडातल्या तोंडात बोलल्यानंतर जो प्रभाव असतो, तोच जाणवत होता; पण आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार शंभूराज देसाई, आमदार प्रभाकर घार्गे यांनी एकत्रितपणे साकव पुलांना निधी देण्याची जोरदार मागणी केल्याने पालकमंत्री विजय शिवतारे यांना या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे लागले. ‘साकव’च्या बाबतीत आमदारांच्या मागणीला ‘बळी’ पडायचे नाही, असं ठरविलेल्या जिल्हा प्रशासनाला पालकमंत्री आपल्या बाजूने उभे राहतील, असं वाटत होतं. यावेळी आमदार जयकुमार गोरे यांनी पालकमंत्र्यांशी पंगा घेतला. दमाची भाषा करायची नाही, असं म्हणत त्यांनी पालकमंत्र्यांना आव्हान दिले. गोरेंसोबत इतर आमदारांच्या जोरदार मागणीपुढे पालकमंत्र्यांना हात टेकावे लागले. साकव पुलांसाठी निधी देण्याचे त्यांनी मान्य केल्याने प्रशासन आधीच खचले.वास्तविक, पालकमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचे धोरण बैठकीआधीच ठरले होते. राष्ट्रवादी, काँगे्रसच्या आमदारांनी एका बैठकीत चक्रव्यूव्हाचे ‘नियोजन’ केले होते. आता या बैठकीला अनावधानाने शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाई हेही उपस्थित होते. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या सर्वच आमदारांनी ठरवून हे चक्रव्यूव्ह आखल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. ‘साकव’चा विषय आपल्या ‘पारड्यात’ पाडण्यात आमदारांना यश आले. त्यानंतर नियोजन आराखड्यासोबत याद्या नसल्याचा मुद्दा आमदार जयकुमार गोरे यांनी उकरून काढला.यावरून मोठा गदारोळ माजला. याद्या न जोडण्याचा कायदेशीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित करून प्रशासनाचा हलगर्जीपणा दाखवून दिला. याद्या न जोडता आराखडा मंजूर करणे बेकायदा ठरेल, असे स्पष्टीकरण गोरेंनी केल्याने व विशेष म्हणजे गोरेंच्या या भूमिकेला आमदार शशिकांत शिंदे यांनीच पाठिंबा दर्शविल्याने साताऱ्यातल्या वळलेल्या राजकारणाचे चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी व काँगे्रसच्या इतर आमदारांनीही हा मुद्दा जोरदारपणे उचलून धरला. खासदार उदयनराजे भोसले हे नेहमीच पालकमंत्री विजय शिवतारे यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत असतात. पहिल्या नियोजन बैठकीत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींवर जोरदार टीका केली होती; परंतु कायदेशीर पेचप्रसंगाचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यावर रंग उधळण्याचे काम उदयनराजेंनी केले. आमदारांचा मुद्दा कसा योग्य आहे?, हे दाखवून देत त्यांनी नियोजन आराखड्याला मंजुरी न घेण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांपुढे मांडली. या बैठकीत कधी नव्हे ते पालकमंत्री एकटे पडल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.प्रशासन म्हणते याद्या मागवल्या होत्यानियोजन आराखडा मंजुरीसाठी कामांच्या याद्या मागविण्यासाठी अनेकदा स्मरणपत्रे देण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. १७ आॅगस्टला झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीवेळीच याचे पत्र संबंधित सदस्यांना देण्यात आले होते, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात येते. रस्ता खडतर आहे...!राष्ट्रवादीच्या मुशीत तयार झालेल्या पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी धनुष्याची प्रत्यंचा ओढली आहे. याचा टणत्कार होऊच द्यायचा नाही, असे धोरण जिल्ह्यातील आमदारांनी घेतल्याने पालकमंत्र्यांचा रस्ता खडतर आहे.मी नेहमीच पालकमंत्र्यांची पाठराखण केली आहे. जिल्हा नियोजन आराखडा नामंजूर होण्याचे कारण हे पूर्णत: प्रशासकीय आहे. त्याला राजकीय रंग देणे चुकीचे ठरेल; आराखड्यासोबत कामांच्या याद्या सादर करणे आवश्यक असताना प्रशासनाने यात हलगर्जीपणा केला आहे.- शंभूराज देसाई, आमदार